Cash For query Case: महुआ मोइत्रा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर की याचिका
Cash For query Case: कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सांसदी को लोकसभा ने रद्द कर दिया था.
Article 370 Verdict: “भारत के संविधान से ही चलेगा जम्मू और कश्मीर”, फैसला सुनाते हुए जजों ने क्या-क्या कहा?
फैसला पढ़ते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई."
J&K में अनुच्छेद 370 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया एक अस्थायी प्रावधान, EC को दिया 30 सितंबर 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है.
Mehbooba Mufti On Article 370: अनुच्छेद 370 पर फैसला आने से पहले महबूबा मुफ्ती घर में नजरबंद, प्रशासन ने किया इनकार
Mehbooba Mufti On Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज थोड़ी देर में फैसला आने वाला है.
J&K: अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक तो 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
J&K: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे.
“बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते”, शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड के कार्यकारी बिनॉय बाबू को Supreme Court से मिली राहत
पिछली सुनवाई में बाबू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा था कि बाबू के पास योग्यता के आधार पर नियमित जमानत का अच्छा मामला है.
चुनावी खर्च की सीमा तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा-इस बारे में कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते
हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों के बेतहाशा चुनावी खर्च पर लगाम लगाने में सफलता मिली है.
Article 370 SC Verdict: सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल-370 मामले में 11 दिसंबर को सुनाएगा फैसला, केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे याचिकाकर्ता
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल-370 मामले में 11 दिसंबर 2023 सोमवार को फैसला सुनाएगा. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था.
‘असम में कितने लोगों को दी गई नागरिकता, अवैध अप्रवासन रोकने को क्या किया?’, SC ने सरकार से पूछे ये सवाल
सरकार से सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल किया गया है कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? साथ ही इस दौरान असम में कितने विदेशी पाए गए?
Citizenship Act की धारा 6A से Assam में बांग्लादेशी घुसपैठियों को फायदा? Suprem Court ने मांगा Data
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि सिटिजनशिप एक्ट की धारा-6 का लाभ पाने वालों का डेटा पेश करें। बांग्लादेशी घुसपैठी जो 1966 से 1971 के बीच में आए है, उनका कोई मैटेरियल नहीं दिख रहा है
