राहुल गांधी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को जारी किया नोटिस, 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा के दौरान ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर 2019 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीशों को लिखा पत्र, बोले- प्रोटोकॉल सुविधाओं के इस्तेमाल से पहले लोगों का रखें ध्यान, किसी को ना हो असुविधा
19 जुलाई को लिखे पत्र में कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास रेलवे कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है.
Manipur Violence: महिलाओं से दरिंदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI बोले- सरकार करे सख्त कार्रवाई, वरना हम करेंगे
मणिपुर में दो महिलाओं को सड़क पर नग्न करके घुमाने और उनके साथ दरिंदगी करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है.
तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी रेगुलर बेल, गुजरात दंगों से जुड़े मामले में सबूत गढ़ने का है आरोप
Teesta Setalvad Bail: पीठ ने गुजरात पुलिस को यह छूट दी कि यदि मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो वह सीधे शीर्ष अदालत आ सकती है.
Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, गुजरात HC से नहीं मिली थी राहत
Supreme Court: हाईकोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं. उन्होंने अभी सिर्फ कोर्ट में याचिका दायर की है. सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं.
ताबड़तोड़ फैसलों के लिए मशहूर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डीके सिंह के केरल HC में तबादले की सिफारिश, कॉलेजियम के फैसले से हैरान कानून के जानकार
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह अपने तेज-तर्रार अंदाज के लिए शुरू से जाने जाते हैं. वकालत से लोगों को न्याय की दहलीज तक ले जाने वाले जस्टिस सिंह ने न्यायमूर्ति बनने के बाद भी अपना जज्बा जारी रखा.
सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल को किया सीमित, 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे
Sanjay Mishra: बतौर ED निदेशक संजय मिश्रा ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं.
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई
नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम 2019 से इस दिन का इंतजार करते आए हैं क्योकिं हमें लगता है कि हमारा केस मजबूत है.
3 साल में विज्ञापन पर कितना खर्च किया?- RRTS प्रोजेक्ट के लिए बताया फंड की कमी तो SC ने केजरीवाल सरकार से मांगा हिसाब
RRTS Project: इसके पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीडी सरकार को दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाले आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए पर्यावरण मुआवजा शुल्क निधि से 500 करोड़ रुपये का योगदान देने का निर्देश दिया था.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने की बड़ी घोषणा, अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी मुफ्त वाई-फाई की सुविधा
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में पहले पांच अदालत कक्ष वाई-फाई से लैस हो गए हैं.
