“मैं 115 दिनों तक जनता के हक बात नहीं कर पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए…”, MP सदस्यता बहाल होने पर बोले राघव चड्ढा
Raghav Chadha: राघव चड्ढा ने निलंबन वापसी पर वीडियो जारी कर बताया कि- मुझे 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था. मैं अपने निलंबन को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था.
पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मामला, SC ने पंजाब सरकार से मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का निर्देश दिया
वंबर 2021 के केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के कई शहर इस अधिकार क्षेत्र मे आते हैं
“सीएम और गवर्नर मिलकर निकालें समाधान”, तमिलनाडु में लंबित विधेयकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
18 नवंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन द्वारा पारित और राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया.
Supreme Court: राघव चड्ढा के राज्यसभा निलंबन मामले में सुनवाई 8 दिसंबर तक टली
राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अगस्त में उनको निलंबित किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने साथी 5 सांसदों की सहमति के बिना उनके नाम के हस्ताक्षर किये थे.
भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर लगी रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पंजाब और हरियाणा HC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए रोक का हटा दिया है.
मणिपुर हिंसा मामले में SC ने मुर्दाघरों में बिना अंतिम संस्कार पड़े 175 शवों पर जाहिर की चिंता
Manipur violence case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूबे के हालात को देखते हुए मुर्दाघरों पर शवों का यूं पड़े रहना ठीक नहीं है.
तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने किया था गिरफ्तार
स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बालाजी की हालत जमानत पाने के लिए बहुत गंभीर नहीं लगती है.
NGT ने महाराष्ट्र सरकार पर 12000 करोड़ रुपए का लगाया था जुर्माना, Supreme Court ने लगा दी रोक
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार ने STP का टेंडर जारी कर चुका है और काम भी जारी है फिर भी एनजीटी ने इतना भारी भरकम जुर्माना लगा दिया.
“1 घंटे के भीतर चीफ सेक्रेटरी का हो चयन”, Supreme Court का केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम
दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है. इस बीच चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की है.
नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा वितरण में हुए कथित फर्जीवाड़े का मामला, कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने SC में दाखिल की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पता लगा कि कानून में किसी भी अधिकार के बिना भूमि मालिकों को नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दिया.
