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Transgender Reservation

नीट-पीजी 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर आरक्षण की मांग पर याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा फैसले के खिलाफ है, जिसमें ट्रांसजेंडरों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च चिकित्सा शिक्षा में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई किया. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय का निर्णय आरक्षण देने का है, तो इसे लागू करना अनिवार्य है.