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UP News

CM Yogi: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में रखा सरकार का पक्ष. योगी ने सपा को याद दिलाते हुए कहा कि-उनकी सरकार में हाईस्कूल-इंटर, स्नातक थर्ड डिवीजन व्यक्ति को यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया था.

वाराणसी के मदनपुरा की गलियों में, मकान नंबर D 31/65, गोल चबूतरा के नजदीक सैकड़ों बरस पुराना शिव मंदिर मिला है. तस्‍वीरें सामने आने के बाद से वहां हिंदु अनुयायियों का तांता लग गया है.

UP Supplementary Budget: उत्तर प्रदेश में बाधारहित विकास को अनवरत जारी रखने के लिए योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया.

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल बाद शिव मंदिर फिर से खुला. वहां पाटे गए एक कुंए की खुदाई में तीन टूटी हुईं मूर्तियां बरामद हुईं. ये मूर्तियां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की हैं. उस मंदिर से संभलेश्वर शब्द को मिटाया गया.

यूपी में पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांग होमगार्ड्स के आश्रितों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध के कारण लगभग 250 से अधिक मामले लंबित हो गए थे. यह परिवार लगातार अनिश्चितता और आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे. लेकिन अब, योगी सरकार के इस कदम के बाद इन लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का रास्ता साफ हो गया है.

डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जिम्मेदारी के असली रक्षक और वित्तीय प्रणाली के आधारस्तंभ हैं. GST कलेक्शन को 20 लाख करोड़ और Income Tax कलेक्शन को 18.90 लाख करोड़ तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम रही.

श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें पुस्तक "हमारा राजभवन" और "लोकहित के मुखर स्वर" प्रदान दी.

संभल विवाद का वीडियो देखना और पुलिस की कार्रवाई की तारिफ करना एक मुस्लिम महिला को भारी पड़ गया. महिला के पति ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया और उसे तलाक दे दिया.

महराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में दूल्हे की भाभी ने पुलिस के साथ दुल्हन के घर पहुंचकर शादी रुकवाने की कोशिश की, आरोप लगाते हुए कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और दूल्हे के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों के आधार पर शादी रोक दी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए 4 दिसंबर 2024 को एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है, जिसमें कई विभागों के उच्चाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं.