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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआरएन अस्पताल की दुर्दशा पर चिंता जताई. प्रमुख सचिव के हलफनामे को अस्वीकार कर 30 मई को हाजिरी का आदेश दिया. अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखने के निर्देश दिए गए.

उत्‍तर प्रदेश में एक नहर से 6 गंगा डॉल्फिनों को रेस्क्यू कर पानी से लबालब घाघरा नदी में सुरक्षित छोड़ा गया. ये मछलियां भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव हैं और इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा बिना शर्त माफी मांगने व गलती सुधारने सहित भविष्य में कोर्ट आदेश का अनुपालन करने का वचन देने के बाद मातृत्व अवकाश को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है.

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार ने बुधवार को उच्च न्यायालय परिसर में पहुंचकर वहां पर नवनिर्मित अधिवक्ता चेम्बर्स एवं पार्किंग भवन के 31 मई को प्रस्तावित लोकार्पण/उद्घाटन के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को देखा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4.14 लाख से अधिक ई-व्हीकल रजिस्टर्ड, ई-रिक्शा बिक्री में 85% हिस्सेदारी और 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन.

UP Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव करते हुए सिंदूरदानी को उपहार में शामिल किया है. अब जोड़ों को 1 लाख रुपये तक की सहायता, गृहस्थी सामग्री, गहने और परिधान मिलेंगे। गोरखपुर से हुई इस नई पहल की शुरुआत...

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2001 बैच के दरोगाओं एवं वर्तमान पुलिस निरीक्षकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ा जाए और 16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेड-पे ₹5400 (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) दिया जाए.

उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण अब हकीकत बन चुका है. योगी सरकार की नीतियों से महिलाएं निर्माण, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, जिससे प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं.

Squadron Leader Dr Tulika Rani: बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए लखनऊ प्रशासन ने अभियान शुरू किया. स्क्वाड्रन लीडर तूलिका रानी को पैनल में शामिल किया गया. वह माउंट एवरेस्ट विजेता और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के मंझनपुर गांव में सार्वजनिक तालाब पर अतिक्रमण की जांच के लिए सिविल जज की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है.