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बेंगलुरु में 21 दिसंबर 2025 को ‘लेट्स इंस्पायर बिहार’ के तहत ‘बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव’ सीजन 3 होगा. उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि होंगे. बिहार के विकास पर बड़ा संवाद आयोजित होगा.

विकसित भारत 'जी राम जी विधेयक' लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो गया है. सरकार का कहना है कि यह विधेयक ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए लाया गया है.

जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा को साल 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया था. इसकी खासियत यह है कि मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है. 2022-23 तक इस योजना के तहत करीब 15.4 करोड़ एक्टिव मेंबर रजिस्टर्ड थे. सरकार की ओर से शुरू किए गए इस योजना का उद्देश्य था अधिकार-आधारित सिस्टम के जरिए गरीबी की जड़ को दूर करना.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी (MGNREGA) की जगह अब 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना ले लेगी. इसके लिए मोदी सरकार नया बिल ला रही है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है. प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया- योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया?

India Startups Growth: पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में स्टार्टअप्स की अहम भूमिका होगी. EaseMyTrip के सह‑संस्थापक रिकांत पिट्टी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्टार्ट‑अप्स को मजबूत आधार और सहयोग देती रहेगी.

Keir Starmer In India: यूके के पीएम कीर स्टार्मर ने भारत-यूके व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया, भारत की विकास यात्रा और वैश्विक भूमिका की सराहना की.

विकसित भारत 2047 का सपना सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि यह हर नागरिक को गरिमा, समानता और खुशहाली देने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण है.

NaMo App के जरिए Jan Man Survey: मोदी सरकार द्वारा 5 लाख प्रतिक्रियाओं के साथ भारत के भविष्य को आकार देने की पहल. उत्तर प्रदेश अव्वल रहा, 77% ने सर्वे पूरा किया. राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्कृति पर जनता की राय ली गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के शुभारंभ पर कृषि क्षेत्र में बदलावों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के शोध और किसानों के प्रयोगों की जानकारी सभी तक पहुंचाना जरूरी है.

मोदी सरकार का यह प्रयास केवल विकास की रफ्तार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को ‘विकसित भारत’ के सपने में भागीदार बनाना है. नई स्वीकृत परियोजनाएं इस लक्ष्य की ओर एक और ठोस कदम हैं.