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Water Crisis

भारत में जल संकट कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह और गहरा गया है. देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर तेज़ी से गिर रहा है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य, जो कृषि के लिए जाने जाते हैं, अब पानी की कमी से जूझ रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया और बेहतर कार्यान्वयन की उम्मीद जताई. कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी और जल संरक्षण को मूल अधिकार बताया.

हमारे पुरखों ने जो जल जमीन के नीचे पानी संजोह कर रखा था उसे हम भूमि में छेद कर अंधाधुंध जल दोहन कर रहे हैं. अब समय आ गया है कि पानी बचाएं.

Video: भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं. पानी की इस कमी को लेकर सियासत भी जारी है. 

आतिशी ने पत्र में कहा है कि दिल्ली भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रही है. यमुना में पानी की कमी के कारण जल उत्पादन में लगभग 70 मिलियन गैलन प्रतिदिन की गिरावट आई है.

1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा द्वारा वजीराबाद बैराज में पानी के स्तर को उसकी क्षमता के अनुसार पूरा रखा जाएगा.

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक की इमलीडोल ग्राम पंचायत के जरुआ गांव में पेयजल संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है. गर्भवती महिलाओं को भी कई किलोमीटर दूर जाकर कुंड से पानी लाना पड़ता है.