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Chhath Puja 2026
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West Bengal Government

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि पीडिता के नाम और तस्वीरों से संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा. कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि मामले में किसी भी मध्यस्थ को पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को तय करेगा कि किन- किन मुद्दों पर सुनवाई की जाए. कोर्ट सितंबर में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

जस्टिस बी आर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

CBI Investigation of Sandeshkhali violence: सीबीआई ने संदेश खाली हिंसा की जांच अपने हाथ में ले ली है. इस बीच कलकता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई.

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