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West Bengal

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ममता सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. 1994 बैच की आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती राज्य की नई मुख्य सचिव बनी हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बांग्लादेश सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को पर्याप्त जमीन नही देने का आरोप लगाया है.

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है. TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, वहीं जंगीपुर से विधायक जाकिर हुसैन ने श्री कृष्ण मंदिर और मोहम्मदी मस्जिद बनाने की घोषणा की.

पश्चिम बंगाल के लिए 2026 की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत भारत के निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सुची को जारी कर दिया है. इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी बताया कि मंगलवार को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित कर दिया गया है.

SIR Extension: चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में SIR की डेडलाइन बढ़ दी है. 5 राज्यों में 1 हफ्ते का टाइम बढ़ाया गया, UP में 31 दिसंबर तक का मौका दिया. यह फैसला वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए लिया गया है. अब ड्राफ्ट की लिस्ट 16 दिसंबर को आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकारों को अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनावों की तैयारी पर जोर दिया गया. पीएम मोदी ने सांसदों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब कड़ी मेहनत का समय है और जीत सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर तैयारी आवश्यक है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर (Special Summary Revision) मामले में हिंदू, बांग्लादेश से आए बौद्ध और ईसाइयों की ओर से दायर नई अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) शिलान्यास के पोस्टर पर सियासी बवाल मचा है. TMC विधायक हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) के बयान पर बीजेपी (BJP) और हिंदू महासभा भड़क गई है.

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया हैं. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि इस बार की SIR प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और बीएलओ पर दबाव बढ़ गया है.