7th Pay Commission
Gujarat Employees DA Hike 2024: गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़िया बढ़ोतरी की घोषणा की. डीए बढ़ोतरी के साथ-साथ, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) योगदान और एलटीसी नकद रूपांतरण नीतियों में बदलाव पेश किए हैं, जिसका लक्ष्य 4.45 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों और 4.63 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाना है.
लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
लेटेस्ट डीए बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी यह वृद्धि पूर्वव्यापी रूप से लागू की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को पिछले आठ महीनों का बकाया मिलना सुनिश्चित होगा. जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक के महंगाई भत्ते का अंतर वेतन के साथ तीन किस्तों में दिया जाएगा. कर्मचारी उम्मीद कर सकते हैं कि संबंधित अवधि का बकाया उनके आगामी वेतन चक्र में शामिल हो जाएगा.
4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा…
सीएमओ कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यापक हित में निर्णय लेते हुए उन्हें 1 जुलाई 2023 से केंद्रीय आधार पर महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का लाभ देने की घोषणा की है. इस वृद्धि के बाद राज्यकर्मियों का डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा.
कुल 4.45 लाख कर्मयोगियों और लगभग 4.63 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी राज्य सरकार, पंचायत सेवा और अन्य के पेंशनभोगियों को इस महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ मिलेगा. 8 महीने यानी 1 जुलाई 2023 से फरवरी-2024 तक के महंगाई भत्ते की अंतर राशि का भुगतान तीन किश्तों में वेतन के साथ किया जाएगा.
मार्च से मई के बीच होगा 8 महीने के एरियर का भुगतान
चुंकी 4 फीसदी महंगाई भत्ते की नई दरें जुलाई 2023 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई 2023 से लेकर फरवरी 2024 माह तक का एरियर 3 बराबर किस्तों में मार्च से मई तक भुगतान किया जाएगा. इसके तहत कर्मचारियों को जुलाई-2023 से सितंबर-2023 तक की अंतर राशि मार्च-2024 के वेतन के साथ, अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक की बकाया राशि अप्रैल-2024 के वेतन के साथ और जनवरी और फरवरी-2024 के महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मई-2024 के वेतन के साथ किया जाएगा.
NPS और LTC को लेकर भी बड़ा फैसला
सीएमओ कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, नई पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मचारियों के 10% योगदान के मुकाबले राज्य सरकार के योगदान को बढ़ाकर 14% करने का भी निर्णय लिया है. वही कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के वेतनमान के बजाय सातवें वेतन आयोग के संशोधित वेतन के अनुसार एलटीसी के लिए 10 अर्जित अवकाश का नकद रूपांतरण भुगतान देने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब तक एलटीसी की गणना छठे वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार की जाती थी जो अब से सातवें वेतन आयोग के अनुसार होगी
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