अयोध्या में 8 वर्षों के बाद जमीनों का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है.ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का सर्किल रेट 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है.इससे अयोध्या में जमीन खरीद महंगी होगी और सरकार को ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा.अब आज से नई सर्किल रेट से रजिस्ट्री शुरू हो गई है. प्रदेश के बाकी जिलों में जल्द सर्कल रेट बढ़ाने की तयारी है.
अयोध्या के लोग कई वर्षों से सर्किल रेट को बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे थे.क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर का सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीनों की मांग तेजी से बढ़ी थी.देश भर से लोग अयोध्या के अंदर जमीन खरीद में इन्वेस्ट कर रहे थे.जमीनों की बढ़ती मांग को देखते हुए अयोध्या के लोग सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे.
इसी बीच सरकार भी जमीनों का अधिग्रहण विभिन योजनाओं के लिए कर रही थी.अयोध्या वासियों की सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग 8 वर्षों के बाद पूरी हुई है. जमीनों की बढ़ी हुई नई सर्किल रेट से रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है.
राम मंदिर फैसले के बाद ज़मीनों की बढ़ी डिमांड
रजिस्ट्री के दस्तावेज लेखाकार समीर मिश्रा का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 30 से 50 प्रतिशत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाया है. पहले मार्केट वैल्यू और सर्किल रेट में फर्क जमीन आसमान का होता था.अब यह फर्क घट जाएगा. लोगों को एक नंबर में रूपये प्राप्त होंगे. इससे जनता को लाभ होगा और स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ेगी जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होगा.
वही एडवोकेट सुधीर द्विवेदी का कहना है कि सरकार ने 2017, 8 वर्षों के बाद सर्किल रेट को बढ़ाया है.इससे जिनकी जमीन अधिग्रहीत हुई उनको बढ़े रेट पर मुआवजा देना होता, यही कारण है कि सरकार ने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया.अब सरकार ने ज्यादा से ज्यादा जमीनों को नए प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत कर लिया है.सर्किल रेट बढ़ने से जनता को ज्यादा से ज्यादा स्टांप ड्यूटी देनी होगी.जनता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा.इसका लाभ उन्हीं लोगों को होगा जिनकी जमीनें अधिग्रहण में जा रही है.
वहीं अयोध्या के डिप्टी रजिस्ट्रार शांति भूषण चौबे का कहना है कि 7 जून से नई सर्किल रेट प्रभावी हुई है.आवासीय , कृषि और व्यावसायिक संपत्ति के अनुसार सर्किल रेट बढ़ाया गया है.इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पहले से किस क्षेत्र सर्किल रेट हाई है और किस क्षेत्र में सर्किल रेट कम है.
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है.उन जगहों पर जहां काफी तेजी से विकास हो रहा था वहां सर्किल रेट 150 से 200 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है. इससे अब सरकार को जमीन की रजिस्ट्री में 30 से 40 प्रतिशत ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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