सैलरी 10 तारीख से पहले और ओवर-टाइम का डबल पैसा! नोएडा के निजी कर्मचारियों के लिए प्रशासन की बड़ी एडवाइजरी

Noida Salary Advisory: नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्राइवेट कर्मचारियों के मुद्दे पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. लगातार बढ़ते विरोध और श्रमिक असंतोष के बीच गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेघा रूपम ने स्थिति को संभालने के लिए अहम कदम उठाते हुए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पिछले दो से तीन दिनों के दौरान औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें की गईं, जिनमें कर्मचारियों की मांगों और उद्योगों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा हुई. इन बैठकों के आधार पर प्रशासन ने उद्योगों के लिए कुछ सख्त दिशा-निर्देश तय किए हैं, ताकि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके.

औद्योगिक शांति बनाए रखने के हेतु नोएडा प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई,जिसमें प्रमुख सचिव(श्रम)एवं श्रम आयुक्त,उ0प्र0 ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग करते हुए श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, ओवरटाइम का दोगुनाभुगतान,बोनस,साप्ताहिकअवकाश एवंकार्यस्थल सुरक्षा सहित विषयों पर चर्चाकी pic.twitter.com/Ui7XaDGHai

— DM NOIDA Gautam Buddha Nagar (@dmgbnagar) April 12, 2026

मेघा रूपम ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा.

कर्मचारियों के बवाल के बाद नोएडा की DM मेधा रूपम का बयान 👇

पिछले 2-3 दिनों में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ बैठक हुई और निर्देश जारी किए गए.

1. ओवरटाइम के लिए मजदूरी दोगुनी होगी
2. सभी कर्मचारियों को विकली ऑफ मिलेगा
3. विकली ऑफ पर काम करने पर, दोगुना भुगतान
4. बोनस 30 नवंबर से… pic.twitter.com/I7gi4JL1xF

— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) April 13, 2026

जिलाधिकारी ने दिये ये दिशा निर्देश

जिलाधिकारी मेघा रूपम ने 9 पॉइंट में औद्योगिक इकाइयों को जारी दिशा निर्देश के बारे में बताया.

• अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है तो उसे दोगुनी मजदूरी देनी होगी.
• सभी कर्मचारियों को विकली ऑफ दिया जाएगा. अगर विकली ऑफ में कर्मचारियों से काम लिया जाता है तो उसे दोगुना भुगतान देना होगा.
• अगर कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है तो वह 30 नवंबर से पहले मिल जाएगा.
• कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति बनेगी. इसके अलावा वहां शिकायत पेटी लगाना भी अनिवार्य होगा.
• जिलाधिकारी मेघा रूपम ने कहा कि सभी कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा.
• किसी भी कर्मचारियों की सैलरी महीने की 10 तारीख से पहले मिल जानी चाहिये.
• कर्मचारियों को वेतन पर्ची मिलेगी.

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हालांकि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मुख्य मांग सैलरी बढ़ाने के मुद्दे पर डीएम मेघा रूपम ने कोई बात नहीं रखी. कर्मचारी 20 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और किराये की वजह से उनका घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है. उनको इस समय 9 से 13 हजार के बीच वेतन मिल रहा है. जिससे गुजर बसर करना मुश्किल है.

-भारत एक्सप्रेस