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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद की एक युवती ने क्रिकेटर यश दयाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आचार्य कृष्णम ने लिखा, "जनपद “संभल” के पूर्व पुलिस अधीक्षक सेवा निवृत आई.जी, श्री पीयूष श्रीवास्तव जी का परिवार सहित श्री कल्कि धाम पधारने पर आत्मीय “अभिनंदन” और शुभाशीष."

अमेरिका में आयोजित पुलिस फायर गेम्स 2025 में भारत का उम्दा प्रदर्शन रहा. इसमें सबसे बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश ने किया है. यहां के खिलाड़ियों ने अकेले 95 पदक जीते हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, प्रयागराज के चुनावों में नामांकन पत्रों की जांच 6 और 7 जुलाई को पूरी कर ली गई. चुनाव समिति ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपर का प्लॉट आवंटन रद्द करने को अवैध करार देते हुए कहा कि जब निर्माण की अनुमति लंबित हो और साइट प्लान में प्राधिकरण स्वयं बदलाव कर दे, तो देरी के लिए डेवलपर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए टाल दी. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक रंजिश के चलते हैं और हिस्ट्रीशीट खोलना कानून का दुरुपयोग है.

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने गढ़ी चनौटी स्थित चांदेबाबा तालाब क्षेत्र के पास रहने वाले गरीब अनुसूचित जाति परिवारों की ओर से मजबूती से पैरवी की, जिन पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कम एडमिशन वाले प्राइमरी स्कूलों को पास के बड़े संस्थानों में विलय करने का निर्णय लिया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय सूचना सेवा अधिकारी नितिन नाथ सिंह को उनकी वकील पत्नी रेणु सिन्हा की हत्या के मामले में सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने उम्र, आपराधिक इतिहास न होने और समाज के लिए खतरा न होने को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने के आरोपों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.


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