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अमेरिका में ट्रंप का बड़ा फैसला, 20 नए देशों पर यात्रा प्रतिबंध

US Immigration Policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इमिग्रेशन नीतियों को सख्त करते हुए 20 नए देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया. अब 35 से ज्यादा देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर रोक या कड़ी पाबंदियां होंगी.

US Immigration Policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों को और सख्त करते हुए नया आदेश जारी किया है. एक जनवरी से अमेरिका 20 और देशों के नागरिकों पर कड़े यात्रा प्रतिबंध लगाने जा रहा है. इसके बाद उन देशों की संख्या 35 से ज्यादा हो जाएगी जिनके नागरिकों पर या तो पूरी तरह रोक होगी या उन्हें सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा.

किन देशों पर लगी रोक

इस आदेश का सबसे ज्यादा असर अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर पड़ेगा. सीरिया, दक्षिण सूडान, नाइजर, माली और बुर्किना फासो के नागरिकों पर अमेरिका ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी दस्तावेज रखने वाले लोगों को भी अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वहीं 15 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें अंगोला, बेनिन, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं. अब इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

गोलीबारी घटना बनी वजह

इस सख्ती के पीछे हाल ही में हुई एक घटना को अहम माना जा रहा है. पिछले महीने रहमानुल्लाह लकनवाल नाम के अफगान नागरिक ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोली चला दी थी, जिसमें एक की मौत हो गई. जांच में पता चला कि आरोपी 2021 में बाइडन प्रशासन के एक कार्यक्रम के तहत अमेरिका आया था. इसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने राष्ट्रपति को सख्त कदम उठाने की सलाह दी.

नए आदेश से कौन होगा प्रभावित?

नया आदेश सिर्फ पर्यटकों तक सीमित नहीं है. इसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो अमेरिका में बसने का सपना देख रहे थे. अब अमेरिकी नागरिकों के जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के आने पर भी पाबंदियां होंगी. भाई-बहनों और वयस्क बच्चों के आवेदन लगभग बंद कर दिए गए हैं.

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भेदभाव का आरोप

इस फैसले को लेकर अमेरिका में बहस छिड़ गई है. ट्रंप (Donald Trump) समर्थकों का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है. उनका तर्क है कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं है और उससे खतरा हो सकता है, तो उसे देश में प्रवेश नहीं देना चाहिए. वहीं आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण है और पुराने विवादों को फिर से हवा देती है.

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-भारत एक्सप्रेस



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