Cabinet Decision
Cabinet Decision: G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी को बधाई देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है. उन्होंने बुधवार को कहा कि केंद्र ने अगले 3 वर्षों में 2026 तक उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन और 7,210 करोड़ रुपये के ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण 3 को मंजूरी दे दी है.
ठाकुर ने कहा, “आज दो निर्णय लिए गए. पहला निर्णय यह है कि 2026 तक अगले 3 वर्षों में 75 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे. यह उज्ज्वला योजना का विस्तार है.” उन्होंने कहा कि दूसरा निर्णय ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण 3 के संबंध में था.
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur on the success of the G20 summit in India
“A resolution was moved by Defence Minister Rajnath Singh congratulating PM Modi on the successful completion of the G20 Summit. …Today, India plays an important role in global agenda-setting and… pic.twitter.com/iKPVMC7zJm
— ANI (@ANI) September 13, 2023
ई-कोर्ट के लिए 7,210 करोड़ का प्रावधान
“ई-कोर्ट मिशन मोड के लिए आज 7,210 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतें स्थापित करने का है. उन्होंने कहा कि इससे न्यायिक प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी. पेपरलेस अदालतों, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान सिस्टम के लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “सार्वभौमिक बनाया जाएगा. डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा. सभी अदालत परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे.”
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भाजपा को हो सकता है फायदा
बताते चलें कि केंद्र सरकार की ओर से 75 लाख एलपीजी कनेक्शन देने के फैसले से चुनावी मौसम में भाजपा को फायदा हो सकता है. आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीन राज्यों में चुनाव होने हैं. हाल ही में केंद्र ने महंगाई से लोगों को राहत देने की कोशिश में एलजीपी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की थी. आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उज्ज्वला योजना को बीजेपी के गेमचेंजर माना गया था. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले आम चुनाव में भी बीजेपी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है.
