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किसानों के दिल्ली कूच का चौथा दिनः किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक रही बेनतीजा, SKM का भारत बंद आज

Farmer Protest Kisan Andolan Update: किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है. इस बीच दिल्ली जाने की मांग पर अड़े किसान शुक्रवार को भी वहीं जमे रहेंगे. अब उन्होंने सरकार को रविवार तक का समय दिया है.

Farmer Protest Kisan Andolan Update

शंभू बाॅर्डर पर जमे किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है.

Farmer Protest Kisan Andolan Update: किसानों के दिल्ली कूच के तीसरे दिन केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच हुई तीसरी बैठक बेनतीजा रही. यह मीटिंग रात 8 बजे से 1ः30 बजे तक चली. सूत्रों की माने तो सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें किसान और सरकार दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

जानकारी के अनुसार किसान संगठनों और सरकार के बीच रविवार को फिर से बैठक होगी. मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे. तब तक सरकार ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने भारत बंद का आह्वान किया है. इधर हरियाणा में भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आंदोलन करने का आह्वान किया है. जानकारी के अनुसार बीकेयू चढूनी आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सभी टोल फ्री रखेंगे.

किसान नेता बोले- सकारात्मक रही मीटिंग

मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि 3 केंद्रीय मंत्री बैठक में पहुंचे थे. विस्तार से चर्चा होने के बाद सरकार ने पेपर वर्क के लिए रविवार तक का समय मांगा है. वहीं किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि आंदोलन चलेगा लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से चलेगा. कोई छेड़खानी नहीं होगी. वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच लंबी बातचीत हुई. हर विषय पर सकारात्मक चर्चा हुई. वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि आज की बैठक सकारात्मक रही. अगली बैठक रविवार शाम को होगी. जानें क्या है किसान संगठनों की प्रमुख मांगें-

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1. सभी फसलों की खरीदी एमएसपी पर की जाए. इसके लिए एमएसपी गारंटी कानून केंद्र सरकार बनाए.

2. स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ही कीमत तय हो.

3. सभी किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ हो.

4. भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को दोबारा लागू किया जाए.

5. लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा दी जाए. मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए.

6. विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए.

7. मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए की मजदूरी दी जाए.

8. किसान आंदोलन 1.0 में मृत किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए.

9. नकली बीज, कीटनाशक और खाद वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
10. मिर्च, हल्दी और मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए.


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