LG Manoj Sinha: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन परिवारों से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई जिनके अपने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा बेरहमी से मारे गए थे.
एलजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों को दोबारा खोला जाए जिन्हें पहले जानबूझकर दबा दिया गया था. उन्होंने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाना राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है.
एलजी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
एलजी मनोज सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों (DCs) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs) से कहा कि वे उन मामलों की समीक्षा करें जिनमें पीड़ित परिवार अभी तक न्याय से वंचित हैं.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है, उनमें तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि मृतकों के परिजनों को राहत प्रदान की जा सके.
उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि इन पीड़ित परिवारों के निकटतम परिजनों (NoKs) को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.
आतंकवाद पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता- LG
एलजी ने कहा कि आतंकवाद ने जम्मू-कश्मीर में हजारों परिवारों को तबाह किया है और इन पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य है.
साथ ही उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवारों की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की अपील भी की. इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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