Urdu Conclave 2026

Fact Check: क्या 36,500 रुपये देने पर PM मुद्रा लोन योजना में अप्रूव हो रहा 3 लाख का लोन? जानें सच्चाई

PM Mudra Loan Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों पीएम मुद्रा योजना से जुड़ी एक फर्जी पोस्ट वायरल हो रही है. इसमें दावा किया गया है कि 36,500 रुपए लीगल इंश्योरेंस फीस देने पर 3 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मंजूर हो जाएगा. आखिर क्या है, इस पोस्ट की सच्चाई?

PM Mudra Loan Fact Check: क्या अप्रूव हो रहा 3 लाख का लोन?

PM Mudra Loan Fact Check: सोशल मीडिया पर उपयोगी जानकारी के साथ-साथ कई बार भ्रामक और फर्जी पोस्ट भी शेयर की जाती हैं. इन पर भरोसा कर लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं. सरकार और पीआईबी समय-समय पर ऐसे मामलों पर चेतावनी देती रहती है. हाल ही में पीएम मुद्रा योजना से जुड़ा एक फर्जी पोस्ट वायरल हो रहा है.

वायरल पोस्ट में किया गया दावा

इस पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाला एक नकली अप्रूवल लेटर दिखाया गया है. इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति 36,500 रुपये लीगल इंश्योरेंस चार्ज के रूप में जमा करता है, तो उसे पीएम मुद्रा योजना के तहत 3 लाख रुपये का लोन मिल जाएगा.

क्या है हकीकत?

जब इस पोस्ट की जांच पड़ताल की गई तो इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया गया. वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है. सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि इस तरह के संदेशों पर भरोसा न करें. साइबर अपराधी सरकारी योजनाओं का नाम लेकर आसान और सस्ते लोन दिलाने का लालच देकर ठगी करते हैं.

ये भी पढ़ें: Fact Check: क्या नेपाल में निकाली गई भारत माता की जय और वंदे मातरम की रैली? सच्चाई जान रह जाएंगे दंग

पीएम मुद्रा लोन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) एक सरकारी योजना है जो छोटे कारोबार और उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती है. यह लोन कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और एनबीएफसी द्वारा दिया जाता है.

लोन की तीन श्रेणियां

मुद्रा लोन तीन तरह के होते हैं शिशु, किशोर और तरुण इनमें लोन की राशि अलग-अलग होती है. खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती और लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है.

कितने लोन स्वीकृत हुए?

मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 5.46 करोड़ से ज्यादा लोन मंजूर किए गए हैं. इनकी कुल राशि 5.52 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही, जिसमें से करीब 5.41 लाख करोड़ रुपये का वितरण भी हो चुका है.

Also Follow Bharat Express on X

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read