GST Council Meeting: देश भर के कारोबारियों और करदाताओं की नजरें आज दिल्ली में आयोजित होने जा रही 57वीं GST काउंसिल की बैठक पर टिकी हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और बिजनेस-फ्रेंडली बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी.
57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का मुख्य एजेंडा कारोबार को आसान बनाना है. रजिस्ट्रेशन से लेकर रिफंड तक की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सरकार व्यापारियों को बड़ी राहत देने और कर व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है.
रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड में बड़े बदलावों की उम्मीद
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कारोबारियों के लिए अनुपालन (Compliance) के बोझ को कम करना है. GST के तहत रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और रिफंड पाने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कई नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है. विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स सप्लायर्स को इससे बड़ी राहत मिलने की संभावना है.
ITC प्रवाह और विवाद समाधान पर विशेष फोकस
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के अटकाव को दूर करने और इसके प्रवाह को तेज बनाने के उपायों पर विचार किया जाएगा. इसके साथ ही लंबे समय से लंबित जीएसटी विवादों के जल्द समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बन सकती है, जिससे कारोबारियों का समय और लागत दोनों बचेगी.
टैक्स चोरी और अनजाने में हुई गलती के बीच अंतर
काउंसिल की कानून समिति ने सुझाव दिया है कि जानबूझकर की गई टैक्स चोरी और अनजाने में हुई चूक में अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए. CGST कानून की धारा 69 और 132 के तहत गिरफ्तारी के कड़े प्रावधानों में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिस पर इस अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में विचार हो सकता है.
पीएम मोदी और वित्त मंत्री ने दिए सुधारों के संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही संकेत दिए थे कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण कारोबारियों का भरोसा बढ़ाने और निवेश को आसान बनाने पर केंद्रित होगा. रिफंड और रिटर्न की तेज प्रक्रिया से देश भर के व्यवसायियों को वर्किंग कैपिटल प्रबंधन में मदद मिलेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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