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कर्ज चुकाया, रजिस्ट्रेशन छोड़ने की कोशिश भी की, फिर भी Tata Sons को क्यों करनी पड़ सकती है शेयर बाजार में लिस्टिंग?

Tata Sons Listing: RBI ने टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के सभी नियमों का पालन करने को कहा है. इसमें शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग भी शामिल है. जानिए कंपनी ने रजिस्ट्रेशन खत्म करने की मांग क्यों की थी और केंद्रीय बैंक ने क्या फैसला लिया.

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आरबीआई ने टाटा संस को कहा है कि उन्हें लिस्टिंग करानी ही होगी. (इमेज-Bharat Express)

Tata Sons Listing: टाटा संस के सामने अब शेयर बाजार में लिस्टिंग से बचने का रास्ता लगातार मुश्किल होता जा रहा है. कंपनी ने पहले कर्ज की देनदारियां चुकाकर NBFC के नियामकीय दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की. इसके बाद कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की मांग भी की, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसे मंजूरी नहीं दी. अब केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर NBFC से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा. इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) को भेजे पत्र में यह बात दोहराई है.
दरअसल कंपनी ने पिछले महीने केंद्रीय बैंक से नियामकीय दिशा-निर्देश मांगे थे. RBI ने जवाब में कहा कि टाटा संस को अपर-लेयर NBFC पर लागू सभी मौजूदा नियमों, गाइडलाइंस और निर्देशों का पालन करना होगा.

कर्ज चुकाने के बाद कंपनी ने क्या रास्ता निकाला था?

टाटा संस ने अपने कर्ज की देनदारियां चुकाने के बाद RBI से CIC के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से सरेंडर करने की अनुमति मांगी थी. कंपनी का मानना था कि कर्ज चुकाने के बाद उसे NBFC से जुड़े नियामकीय ढांचे में बने रहने की जरूरत नहीं है. अगर RBI इस मांग को मंजूरी दे देता, तो कंपनी के लिए अपर-लेयर NBFC के नियमों से बाहर निकलने का रास्ता खुल सकता था.

लेकिन सितंबर में RBI ने इस आवेदन को खारिज कर दिया. यानी कंपनी की पहली कोशिश सफल नहीं हुई. अब केंद्रीय बैंक के ताजा पत्र ने भी यह संकेत दिया है कि लिस्टिंग की शर्त से बचने के लिए कोई अलग छूट नहीं मिलने वाली है.

2022 में RBI की सूची में आई थी टाटा संस

RBI ने 2022 में टाटा संस को स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत अपर-लेयर NBFC की श्रेणी में रखा था. इस श्रेणी में शामिल कंपनियों पर सामान्य NBFC के मुकाबले ज्यादा सख्त नियम लागू होते हैं. इनमें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है. नियमों के मुताबिक, ऐसी कंपनियों को वर्गीकरण के तीन साल के भीतर लिस्ट होना होता है.

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टाटा संस के बोर्ड की बैठक इसी महीने के आखिर में होनी है. ऐसे में RBI का ताजा रुख कंपनी के लिए अहम माना जा रहा है. अब सवाल यही है कि टाटा संस लिस्टिंग की अनिवार्यता को लेकर आगे क्या कदम उठाती है.

-भारत एक्सप्रेस



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