देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कानूनी शिक्षा को किताबी दायरे से बाहर निकालकर आम आदमी और गरीबों के न्याय से जोड़ने की बड़ी वकालत की है. हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि कानून की पढ़ाई करने वाले हर छात्र के लिए डिग्री लेने से पहले एक तय समय तक कानूनी सहायता से जुड़ा काम करना अनिवार्य होना चाहिए. ‘ग्लोबलाइजिंग लीगल एजुकेशन’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, कानून विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल हुए.
जरूरतमंदों को न्याय दिलाने पर मिलेगा अतिरिक्त अकादमिक क्रेडिट
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी शिक्षा का मकसद सिर्फ वकील तैयार करना नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक न्याय पहुंचाना है. पढ़ाई के दौरान लीगल एड में काम करने से छात्र गरीबों की असली कानूनी समस्याओं को करीब से समझ सकेंगे. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो छात्र तय अवधि से ज्यादा समय तक कानूनी सहायता का काम करें, उन्हें अतिरिक्त अकादमिक क्रेडिट देने पर विचार होना चाहिए, साथ ही छात्रों को अदालतों की वास्तविक कार्यप्रणाली से भी रूबरू कराया जाए.
AI डिटेक्टर पर उठाए सवाल
कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दखल पर सीजेआई ने बेहद व्यावहारिक रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि एआई पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं है, इसलिए छात्रों को इसे अपनी मौलिक सोच का विकल्प बनाने के बजाय शोध और समझ बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना सिखाया जाए.
एआई डिटेक्टर सॉफ्टवेयर की कमियों को उजागर करते हुए उन्होंने 2023 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें सात लोकप्रिय डिटेक्टरों ने गैर-अंग्रेजी भाषी छात्रों के 60 फीसदी से ज्यादा निबंधों को गलत तरीके से एआई जनरेटेड बता दिया था. उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ मशीन की रिपोर्ट पर किसी छात्र को अकादमिक बेईमानी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता. साथ ही आगाह किया कि एआई शोध में कई बार काल्पनिक फैसले या गलत संदर्भ आ जाते हैं, इसलिए मूल दस्तावेज से पुष्टि और एआई के इस्तेमाल का खुलासा जरूरी है. उन्होंने केशवानंद भारती मामले का उदाहरण देते हुए कॉमनवेल्थ देशों में फैसलों के संदर्भ हेतु एक साझा मानक बनाने पर भी जोर दिया.
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-भारत एक्सप्रेस
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