Amit Shah Arunachal Pradesh Development Projects
Arunachal Development Projects: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (VVP) के तहत सीमावर्ती इलाकों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होने से चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों के लोग अब अपने घरों को लौट रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम नहीं, बल्कि पहले गांव के रूप में विकसित करने के संकल्प के साथ काम कर रही है. अरुणाचल प्रदेश में 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की चार प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका समग्र विकास करना है.
चार प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत
गृह मंत्री ने जिन चार प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया, उनमें ‘मिशन शिक्षित अरुणाचल-फेज टू’, विद्युत विकास परियोजना, ग्रामीण सड़क विकास कार्य और राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शुरू की गई 199 परियोजनाएं शामिल हैं. अमित शाह ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकसित करना और स्थानीय लोगों को रोजगार तथा बेहतर सुविधाओं के लिए शहरों की ओर पलायन करने से रोकना है. उन्होंने कहा कि जब गांवों के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, तो उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा और जीवन स्तर बेहतर होगा.
सेना और आईटीबीपी करेंगे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद
अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका मजबूत करने में भारतीय सेना और इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि सेना और आईटीबीपी के जवान स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और उनके उत्पादों की मार्केटिंग में सहयोग दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा बल स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली फसलों और खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे सीमावर्ती गांवों के लोगों के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है.
डेयरी और सहकारी क्षेत्र से आत्मनिर्भर बनेगा अरुणाचल
गृह मंत्री ने कहा कि सहकारी आंदोलन अरुणाचल प्रदेश को दूध, अंडे, मछली और मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इससे ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि राज्य के किसान पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और अमूल उनके उत्पादों की खरीद करेंगे. अमित शाह ने घोषणा की कि डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं का आकलन करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के उपाय तलाशने के लिए जल्द ही एनडीडीबी की एक टीम अरुणाचल प्रदेश भेजी जाएगी.
महिलाओं की भागीदारी से मजबूत होगा सहकारी आंदोलन
अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र का विस्तार होगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. इस अवसर पर शाह ने ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेशन विजन डॉक्यूमेंट 2047’ का अनावरण किया. साथ ही सहकारी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए कोऑपरेशन अवॉर्ड भी प्रदान किए.
सरस मेले का उद्घाटन, मोबाइल मेडिकल वैन को दिखाई हरी झंडी
गृह मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ‘सरस मेले’ का उद्घाटन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री चौना मीन, राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग, कृषि मंत्री गेब्रियल डेनवांग वांगसू, लोकसभा सांसद तापिर गाओ और राज्यसभा सांसद ताई तगाक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इसके अलावा गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. केंद्र सरकार की इन पहलों का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके.
भारत एक्सप्रेस
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