यूपी सरकार में मंत्री एके शर्मा
UP News: उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक वर्ष पूरे हो गये हैं, ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा है तो वहीं नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने भी ट्वीट करके अपने विभागों द्वारा जनहित में किये गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा है.
मंत्री एके शर्मा के कार्यकाल को देखा जाए तो उनका पूरा ध्यान जनहित में कार्य करने तथा विभाग की छवि को दुरुस्त करने पर रहा है. ब्यूरोक्रेट रहे एके शर्मा को उनके गृह जनपद मऊ से लगायत प्रयागराज, गुजरात और दिल्ली तक जानने वाले लोग बताते हैं कि उनको न तो कोई व्यक्ति प्रिय है न ही जाति. वह कान भरने वालों का नहीं बल्कि काम करने वालों को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं.
मंत्री एके शर्मा द्वारा ट्वीट किया गया रिपोर्ट कार्ड
प्रदेश के नगर विकास मंत्री के रूप में जनसेवा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मान. @narendramodi जी, मान. @myogiadityanath जी, @BJP4India व जनता को सादर नमन सह धन्यवाद।
इस दौरान किए गए कार्यों में से कुछ की झलक सादर प्रस्तुत है।https://t.co/h9DgiGO0xX
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— A K Sharma ( मोदी का परिवार ) (@aksharmaBharat) March 29, 2023
नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश 01 साल की उपलब्धियां
स्वच्छता परमो धर्मः
–प्रदेश में पहली बार प्रातः 05 से 08 बजे तक रोज़ाना सफाई : डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा उठान, सीवर की सफाई, नाली की सफाई इत्यादि कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया, 24×7 कन्ट्रोल रूम स्थापित कराया.
-डेडीकेटेड कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर (DCCC): 04 अप्रैल 2022 से प्रतिदिन ज़ूम ऐप के द्वारा निकायों में की जा रही साफ-सफाई की रीयलटाइम मॉनिटरिंग वर्चुअल माध्यम से प्रारम्भ कराई.
-SAMBHAV – 01.06.2022 को सम्भव पोर्टल का शुभारम्भ किया गया, जिसमें विभाग के मंत्री द्वारा जन समस्याओं/शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण शिकायतकर्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग, टेली कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को किया जा रहा है.
-“1533”: राज्य व्यापी टोल-फ्री टेलीफोन सेवा का शुभारम्भ दिनांक 06.07.2022 को प्रदेश के 75 जनपदों में जनपद स्तर पर शिकायतों के पंजीकरण एवं निस्तारण की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु किया. फरवरी 2023 तक कुल 40677 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें कुल 40038 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.
सफाई – एक जन आंदोलन
-सेवा स्वच्छता पखवाड़ा: 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2022, नगरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए पहल पूरे प्रदेश में रैलियों का आयोजन एवं सफाई कार्य.
-सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान दिवस: दिनांक 09 अक्टूबर 2022 को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सफाई मित्रों को सम्मानित व पुरस्कृत किया गया.
-स्वच्छता त्यौहार महोत्सव: अक्टूबर 2022 – स्वच्छ छठ पूजा – शून्य अपशिष्ट त्योहार और निकायों में पूजा सामग्री की डंपिंग को रोकने के लिए जन-जागरुकता लाई गई.
-नगर सेवा अभियान: 1 नवंबर से 30 नवंबर 2022, नगर निकायों में जल निकासी, संचारी रोगों के नियंत्रण और सड़कों में गुड्ढा मुक्ती जैसे कार्यो हेतु, 72 से भी ज़्यादा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी ग्राउंड पर.
-नगर सुशोभन अभियान: 01 दिसम्बर 2022 से 03 दिसम्बर 2022 तक “प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय” अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत 3,080 GVP (Garbage Vulnerable Points) को जनभागीदारी द्वारा समाप्त कर सौन्दर्यीकरण किया गया. इस कार्य को स्थिरता देने के लिए 05 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक नगर सुशोभन अभियान चलाया गया.
-10 तक डोर टू डोर कैंपेन: ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु, वैज्ञानिक विधि द्वारा यह अभियान दिनांक 01 फरवरी से 31 मार्च तक तीन चरणों में (Pay-Persuade-Penalise) चलाया.
-मैं नहीं पीकू: मीडिया से विशेष समन्वय कर जनता को स्वच्छता का संदेश जैसे litter free zone, open urination और spitting के प्रति जागरुक किया गया.
-स्वच्छ ढाबा अभियान: प्रदेश के मुख्य मार्गो पर काफी संख्या में ढाबे/रेस्टोरेन्ट संचालित है, जो कि अपशिष्ट को भारी मात्रा में जनित करते हैं. इस हेतु 05 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक यह अभियान चलाया गया.
-स्वच्छ विरासत अभियान: 14 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 तक चलाया गया जिसमें पर्यटन और एतिहासिक स्थलों को स्वच्छ धरोहरों के रूप में पोषित करने के साथ-साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की.
राज्य स्मार्ट सिटी योजना
– (Smart City State Central digital monitoring center) की स्थापना का कार्य घनांक रू-28.00 करोड़ की लागत से पूर्ण कराया गया.
नगरीय परिवहन
-प्रदेश के 14 शहरों में जी. सी. सी. मोड के अन्तर्गत कुल 740 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित.
-इस वर्ष इसमें 350 बसें जोड़ी गईं.
-स्मार्ट बस स्टैण्ड का CSR Fund से निर्माण, वाराणसी एवं मथुरा में सोलर स्मार्ट बस स्टैण्ड निर्मित.
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (CM-NSY)
-वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजनान्तर्गत रू 607.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया.
-प्रदेश के 10 नगर निगमों का गठन /सीमा विस्तार किया. इसी प्रकार 04 नगर पालिका परिषदों का उच्चीकरण, 43 नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार तथा 113 नई नगर पंचायतों का गठन, 71 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया. इस प्रकार प्रदेश में कुल 241 नगरीय निकायों का गठन / सीमा विस्तार किया गया है.
अन्य कार्य
-74 कल्याण मण्डप योजनान्तर्गत प्रदेश के 69 नवगठित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय स्थानीय – निकायों में रू0 235 करोड़ की लागत से ये मण्डप अनुमोदित किये गए. इन क्षेत्रों में स्थित 249 स्कूलों के कायाकल्प हेतु 28 करोड़ रुपए अनुमोदित.
-30 नवसृजत निकायों में कार्यालय भवन का निर्माण, कार्यदायी संस्था C&DS द्वारा संचालित.
-दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनः – 11 शहरों में 8,759 शहरी पथ विक्रेताओं हेतु 55 वेन्डिंग जोन निर्माण के लिए रू0 1,779, 67 लाख की परियोजना स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 08 वेन्डिंग जोन का निर्माण का कार्य पूर्ण.
-कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अबतक 30 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया.
– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 01 वर्ष में 2,08,084 लाख भवनों का निर्माण कराया.
UP G Cities
-जी-20 सम्मेलन- प्रदेश के लखनऊ तथा आगरा नगर में भव्य सौन्दर्यीकरण किया. इसकी प्रशंसा देश एवं विदेश में भी हुई.
-प्रदेश के समस्त जनपदों की नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोन्नयन, नगरों के सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छ के प्रति जागरुकता हेतु माह जनवरी 2023 से 100 दिवसीय वैश्विक नगर (UP G Cities) अभियान चलाया. उक्त अभियान के द्वारा राज्य के नगरों को विश्वस्तरीय बनाने हेतु Good to Great का लक्ष्य अपनाया.
अन्य तकनीकी पहल
-सुगम पोर्टल के URL (www-sugam.up.gov.in) का रजिस्ट्रेशन.
-सभी सम्पत्तियों की जीआईएस मैपिंग का कार्य.
नवाचार एवं विशेष प्रयास
-म्यूनिसिपल बॉण्ड – आगरा, कानपुर, वाराणसी एवं प्रयागराज में म्यूनिसिपल बॉण्ड निर्गत करने की कार्यवाही प्रारम्भ की.
-चयनित 57 अमृत टाउन्स में विश्वस्तरीय 24×7 पेयजलापूर्ति की सुविधा प्रदान किये जाने का कार्य प्रारम्भ.
-194 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों के निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ.
ग्लोबल इन्वेसटर्स समिट
-10 से 12 फरवरी, 2023 में लखनऊ में आयोजित हुए इस भव्य आयोजन में नगर विकास विभाग ने 2.08 लाख करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव सफलतापूर्वक प्राप्त किए.
महाकुम्भ 2025
इस भव्य मेले का आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है. 2023-24 में 2500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है तथा आयोजन के दृष्टिगत साफ-सफाई एवं शुद्ध पेयजल, सड़कों को गढ्ढामुक्त तथा जल निकासी की समुचित एवं सुचारु व्यवस्था की जा रही है.
ऊ. प्र. के ऊर्जा मंत्री के रूप में जनसेवा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मान. @narendramodi जी, मान. @myogiadityanath जी, @BJP4India, कार्यकर्तागण व जनता को सादर नमन सह धन्यवाद।
इस दौरान किए गए कार्यों में से कुछ की झलक सादर प्रस्तुत है।https://t.co/kJVNR0a6aS@UPPCLLKO #HumaraUP pic.twitter.com/EA5sDqk9NU
— A K Sharma ( मोदी का परिवार ) (@aksharmaBharat) March 29, 2023
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश की 01 वर्ष की उपलब्धियाँ
ऐतिहासिक ऊर्जा प्रबन्धन
-उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन और आपूर्ति (26,589 MW).
-587 MW की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ प्रदेश में समस्त स्रोतों से अनुबंधित कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर वर्तमान में 30,337 MW हुई.
-विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष 25 नग नये पारेषण उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण (लागत रुपये 4,864 करोड़) किया गया, साथ ही 06 नग नये पारेषण उपकेन्द्रों का शिलान्यास (लागत रुपये 770 करोड़) किया गया.
-राजकीय तापीय विद्युत उत्पादन निगम की इकाइयों द्वारा इस अवधि में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष के 71.82% PLF के सापेक्ष इस वर्ष अब तक 78.54% का PLF प्राप्त किया गया.
-राजकीय उत्पादन निगम लिमिटेड की 4 निर्माणाधीन तापीय परियोजनाओं (जवाहरपुर, पनकी, ओबरा- सी तथा घाटमपुर) पर द्रुत गति से कार्य करते हुए उनको समय से पूर्ण करने के विशेष प्रयास किये गये जिससे वर्ष 2023-24 के अंत तक इन नयी परियोजनाओं से अतिरिक्त 5,280 MW का विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जायेगा एवं प्रदेश को 4,983MW अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी और प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्म निर्भर बनने में मदद मिलेगी.
-भारत सरकार से समन्वय करके पारीछा तापीय परियोजना के लिए बीसीसीएल के साथ 23 लाख टन प्रति वर्ष कोल लिंकेज को एनसीएल स्थानान्तरित केराकर सस्ता कोयला उपलब्ध कराया तथा परिवहन मिलाकर रू. 400 करोड़ की बचत.
-एक वर्ष की अवधि में कुल 15 लाख नये विद्युत कनेक्शन निर्गत किये जिसमें किसान भाईयों को तेज़ गति से 57 हजार कनेक्शन दिये गये. किसानों को सिंचाई के लिये आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 145 नग 11 KV पोषकों का पृथक्कीकरण किया गया.
-15,996 मजरों में 17,804 कि0मी0 जर्जर खुले LT तारों को AB Cable से प्रतिस्थापित किया गया.
-प्रदेश के 17 लाख निजी नलकूप संयोजनो पर किसान भाईयों के लिये दिनांक 01-04-2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की गयी.
-8.6 लाख अनमीटर्ड कनेक्शनों पर मीटर लगाते हुए इनकी संख्या लगभग शून्य की गई.
-अप्रैल 2022 में Never Paid उपभोक्ता की संख्या लगभग 01 करोड़ थी जो अब घटकर 75 लाख रह गयी है.
-प्रदेश में दिनांक 01-02-2023 से विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान (KYC) पखवाड़ा चलाया जिसमें कुल 1.67 करोड़ उपभोक्ताओं के मोबाईल नं०, ई-मेल आईडी इत्यादि बिलिंग सिस्टम में अपडेट किये जिससे अब कुल 2.95 करोड़ (91.62%) उपभोक्ताओं का डाटा सिस्टम में दर्ज हुआ है. इससे उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन से लिंक करके बेहतर सेवा (विद्युत विच्छेदन की पूर्ण जानकारी, बिल की जानकारी, शिकायतों के निस्तारण की जानकारी, विद्युत कटौती की जानकारी इत्यादि) देने की पहल की.
-पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) में AT & Closs, 31.19% थे जो अब कम होकर 25.39% हो गये हैं, इससे राजस्व घाटा रू० 2,000 करोड़ तक कम हुआ है कुल 27 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र उर्जीकृत एवं 53 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई.
-रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अन्तर्गत सिस्टम मीटरिंग हेतु रू० 17,000 करोड़ स्वीकृति तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 16,500 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त कराई. इससे विद्युत वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण में सहायता होगी.
-अभी तक की सर्वाधिक सफलतम “एकमुश्त समाधान योजना” (OTS) जिसमें 36 लाख लोगों ने लाभ लिया.
-विद्युत समाधान सप्ताह में 1.73 लाख शिकायतों में से 1.46 लाख शिकायतों का निस्तारण.
टेक्नोलॉजी के उपयोग से सक्षम प्रशासन
-कुल 1.23 लाख शिकायतों का निस्तारण SAMBHAV पोर्टल की ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा .
-टोल फ्री नंबर 1912 जन सामान्य की शिकायतों के निस्तारण के लिए हर पाली में कॉल आपरेटरों की संख्या दोगुनी की गई ( 60 से 120).
-विद्युत चेकिंग के दौरान सम्मानित उपभोक्ताओं का शोषण रोकने हेतु सुचारू व्यवस्था लागू की गई, जिसमें चेकिंग के दौरान कर्मचारियों को अपना ID CARD दिखाना तथा मीटर की Geo- Tagged फोटो खींचना अनिवार्य किया.
-नये तापीय प्लांट स्थापित करने सहित निवेश के रू0 1.34 लाख करोड़ के प्रस्ताव.
अतिरिक्त ऊर्जा
-इस वर्ष संपन्न Global Investors Summit में 6.5 लाख करोड़ रूपये के सौर ऊर्जा, बायो- एनर्जी एवं ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें 316 करोड़ के प्रस्ताव एक माह में ही राज्य समिति द्वारा अनुमोदित.
-192 MW क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किये.
-हापुड़ में 05 टन प्रतिदिन की क्षमता का कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लान्ट प्रारम्भ.
-नई सौर ऊर्जा नीति एवं बायो ऊर्जा नीति 2022 लागू.
