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Bharat Express Desk




भारत एक्सप्रेस


माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने अपने एक्स हैंडल से महाराष्ट्र के बारामती में एक छोटे से खेत की उपज बढ़ाने के लिए एआई (AI) के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी.

देश के लीडिंग क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक ने जनवरी में सालाना आधार पर 15.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 50,664 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड खर्च 20.25 प्रतिशत बढ़कर 35,682 करोड़ रुपये हो गया.

मुकेश अंबानी ने कहा कि आने वाले वर्षों में रिलायंस असम में अपने निवेश को चौगुना से अधिक बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक कर देगा. उन्होंने 2018 शिखर सम्मेलन में कंपनी की 5,000 करोड़ रुपये की पिछली प्रतिबद्धता को याद किया और बताया कि रिलायंस ने तब से राज्य में 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है.

आरबीआई (RBI) द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों के परिचालन लाभ मार्जिन के साथ-साथ शुद्ध लाभ मार्जिन में 2023-24 के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में सुधार हुआ. जबकि इस वर्ष निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्ज का बोझ भी कम हुआ.

अडानी ग्रुप ने असम में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की, जो एयरपोर्ट, रोड, गैस, पावर ट्रांसमिशन और सीमेंट प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए होगा. यह असम के विकास के लिए अहम कदम है.

वर्षों से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) स्मार्ट कार्ड प्रारूप में पायलट लाइसेंस जारी करता रहा है, जिसमें 62,000 से अधिक ऐसे लाइसेंस पहले ही वितरित किए जा चुके हैं. अकेले 2024 में औसतन प्रति माह 1,667 कार्ड के साथ लगभग 20,000 पायलटों को प्रिंटेड कार्ड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ी.

भारत के निर्माण क्षेत्र के डिजिटल रूपांतरण के साथ साइबर सुरक्षा और क्षमता की आवश्यकता बढ़ी है. साइबर हमलों से बचाव और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों को अपनाकर इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है.

Makhana Board Bihar: बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को मदद मिलेगी, निर्यात बढ़ेगा, और मखाना उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

नैसकॉम की सोमवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2026 में 300 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त कर सकती है. साथ ही कम से कम 1.26 लाख नए कर्मचारियों को भर्ती करेगी, जिससे कुल कार्यबल 58 लाख हो जाएगा.

भारत की अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में 6.3% की दर से वृद्धि की है, जो सरकारी खर्च के कारण हुई. हालांकि, उपभोक्ता मांग कमजोर रही, और दीर्घकालिक विकास में चुनौतियां बनी हुई हैं.