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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिया है.

दिल्ली शराब नीति मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया.

केंद्र सरकार ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए (NSA) वापस ले लिया है. जोधपुर जेल में बंद वांगचुक करीब 170 दिनों बाद रिहा होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में फिल्मों के टिकटों की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट का 90 दिन का नोटिस अनिवार्य करने वाला आदेश फिल्म रिलीज को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तत्काल हस्तक्षेप किया.

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के दंगों के मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ी राहत दी है. अदालत ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के लंबे समय से बंद रहने और महिलाओं की शिकायत निवारण सेवाओं पर असर डालने वाले मामले में चिंता व्यक्त की है.

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद में गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से कृषि नीति की समीक्षा करने को कहा है.

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनके न्यायिक हिरासत की अवधि को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर क्वैरी मामले में महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें लोकपाल के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई थी.