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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला इलाके में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानों पर सख्त रुख अपनाया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजय कुमार शर्मा द्वारा दायर उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें अशोक चक्र को 'गतिशील' (Dynamic) रूप में प्रदर्शित करने के लिए नीति बनाने की मांग की गई थी.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. मिशेल को पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी जा चुकी है और अब सीबीआई मामले में भी रिहाई की अनुमति मिली है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की याचिका पर केंद्र सरकार, संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज के निर्माताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सेलिना जेटली की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया है कि दुबई में हिरासत में लिए गए उनके भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली को कानूनी सहायता से जुड़े सभी विकल्पों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर सशर्त रोक लगाई है.

हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन के बेटों को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया. एनआईए के अनुसार, ये दोनों पाकिस्तान से हवाला के जरिए फंड जुटाकर कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश में शामिल थे.

गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित आरोपी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई होगा. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने बड़ा दावा किया है कि स्काईलाइट ने वाणिज्यिक आवासीय विकास के लिए लाइसेंस ऊपरी दबाव में प्राप्त किया गया.

दिल्ली हाई कोर्ट से अभिनेता आर. माधवन को फिलहाल राहत मिल गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभिनेता आर माधवन की अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो और व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट हटाने और उनका व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है.

पर्यावरण कार्यकर्ता एवं वकील हितेंद्र गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े फैसले के खिलाफ एक पत्र लिखकर 100 मीटर की ऊँचाई सीमा नियम की समीक्षा की मांग की है.