गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
बिना वारंट तलाशी पर अनिवार्य है “रिकॉर्डेड रीजन टू बिलीव”, मनमानी कार्रवाई अस्वीकार्य- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वारंट और लिखित कारण गिरफ्तारी अवैध है. तलाशी केवल संदेह या मनमानी संतुष्टि पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए.
राजनीतिक दलों पर POSH एक्ट लागू करने के आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (POSH Act 2013) के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना जा सकता हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में आधार को हटाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस भेज मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में 12वें दस्तवेज़ों के तौर पर शामिल आधार को हटाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट याचिककर्ताओ की ओर से उठाए गए आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने हिमालय में पर्यावरणीय स्थितियों के बिगड़ने से जुड़े मामले में फैसला को रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने हिमालय में पर्यावरणीय स्थितियों के बिगड़ने से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ 23 सितंबर को फैसला सुनाएगी. एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में कोई ऐसा मुद्दा नहीं.
देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, मीडिया रिपोर्ट पर लिए गए स्वतः संज्ञान पर फैसले को रखा सुरक्षित
कोर्ट 22 सितंबर को फैसला सुनाएगा. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुद्दा सिर्फ इंस्टॉलेशन का नहीं है, बल्कि निगरानी का है. आज भले ही अनुपालन का हलफनामा दाखिल हो जाए.
वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर लगाया आंशिक रोक
SC on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है. अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, गुजारा भत्ता पाने के लिए पत्नी को आय की कमी दर्शानी होगी जरूरी
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए पत्नी को आय की कमी या आर्थिक तंगी दर्शाने के लिए अपनी नवीनतम सैलरी सिल्प देना होगा, अन्यथा पत्नी का दावा काल्पनि हो जाता है
Delhi High Court: “किसी भी मामले में जल्द सुनवाई अभियुक्त का अधिकार, लेकिन उन मामलों में नहीं जहां दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबुत हैं”
दिल्ली हाईकोर्ट (Deli High Court) ने कहा कि किसी अभियुक्त के मामले में जल्द सुनवाई उसका अधिकार है, लेकिन उन मामलों में यह लागू नहीं हो सकता जहां उसके दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है.
सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और उनके बेटे को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजने के आरोपी पर 60 हजार का हर्जाना
दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने एक व्यक्ति को एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और उनके बेटे को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बदनाम करने का दोषी पाया है
वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को सुनाएगा अंतरिम फैसला
क्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ 15 सितंबर को फैसला सुनाएगी. 22 मई को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
