Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए वकीलों और न्यायधीशों की परस्पर प्रतिबद्धता बेहद अहम है. जस्टिस नागरत्ना ने विधि के स्नातक छात्रों से कहा कि वकील की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुवक्किल तक सीमित नहीं होती

सीजेआई और उनके परिवार के स्वागत समारोह में न्यायमूर्ति बसुदेव आचार्य, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट तुलसीपुर के मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर खेनपो लख्याल लामा, रूपनदेही जिला न्यायाधीश और अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे.

दिल्ली के निचली अदालतों के वकील 8 सितंबर से एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे है. इसको लेकर BCI ने सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति से हड़ताल वापस लेने की अपील की है.

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है. जिन दो वरिष्ठ वकीलों को न्यायाधीश बनाया गया है उनमें अभिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला शामिल है.

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट द्वारा मांगे गए दोनों दस्तावेजों को अदालत को सौप दिया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 सितंबर को सुनवाई करेगा.

लोधी कालीन स्मारक "शेख अली की गुमटी" के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को आड़े हाथ लिया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई वीआईपी व्यक्ति आने वाला होता है कि आप दो घंटे में शेख अली की गुमटी के आसपास सफाई कर देंगे.

आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मकोका से जुड़े मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 15 सितंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी दस्तवेज़ों से संबंधित कार्रवाई पूरा करने का आदेश दिया है.

विशाखापट्टनम में डीएसएनएलयू के समारोह में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने छात्रों को संबोधित किया.

CJI B R Gavai Nepal Visit: CJI बी. आर. गवई ने नेपाल में भारत-नेपाल ज्यूडिशियल डायलॉग 2025 में हिस्सा लिया, वहां उन्‍होंने कहा- दोनों देशों की न्यायपालिका लोकतंत्र और न्याय को और मजबूत कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांगता झेलने और सेवा से बाहर किए गए सैन्य कैडेट्स को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता राशि और बीमा लाभ बढ़ाने को कहा है.