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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


अपराध में लिप्त मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में. 30 दिन हिरासत या 5 साल की सजा पर होगा पद से हटाने का प्रावधान.

सुप्रीम कोर्ट में ब्लड डोनर्स पर जारी गाइडलाइन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है. केंद्र सरकार ने ब्लड डोनर्स पर जारी 2017 की गाइडलाइन को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया.

Legal News: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पलियेक्कारा NH-544 टोल वसूली पर लगी रोक के खिलाफ NHAI की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने खराब सड़कों, जाम और यात्रियों की मुश्किलों को गंभीर चिंता का विषय बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया अवैधताओं के कारण प्रभावित हुई और राज्य सरकार द्वारा डेटा सुरक्षित रखने में भी विफलता रही.

Legal News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के IPS अधिकारी अशोक मिश्रा के हलफनामे पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि अफसर संविधान के प्रति वफादार रहें, मालिकों के प्रति नहीं. हत्या मामले में आरोपी को क्लीन चिट देने पर उठे सवाल...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़े ऑडियो क्लिप मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि फॉरेंसिक जांच गलत दिशा में जा रही है. कोर्ट ने बीरेन सिंह की बेटी की याचिका भी खारिज कर दी और कहा कि यह पारिवारिक सहायता का मामला नहीं है.

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 26 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले ईडी के वकील से स्पष्टीकरण मांगा है.

लैंड फॉर जॉब घोटाले पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी. राबड़ी देवी के वकील ने दलील दी कि पैसे लेकर जमीन खरीदना अपराध नहीं, वहीं सीबीआई ने लालू परिवार पर सस्ती दरों पर जमीन लेने और फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी देने का आरोप लगाया.

Emtech Fraud Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 2700 करोड़ के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय करने से जुड़े मामले की सुनवाई 20 अगस्त को भी जारी रहेगी. सीजेआई बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से राय लेना असंवैधानिक नहीं है.