Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया हैं. सीजेआई बी.आर. गवई की पीठ ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टरों के लंबे कामकाजी घंटों और असंवैधानिक कार्य स्थितियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया हैं. याचिका में डॉक्टरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, मरीजों की सुरक्षा और 1992 की अधिसूचना के उल्लंघन का हवाला दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि सिंगल पैरेंट महिला एडीजे को हजारीबाग में रहने की अनुमति दी जाए. महिला जज ने बेटे की पढ़ाई और चाइल्ड केयर लीव को लेकर अर्जी दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट 8 सितंबर को बिहार एसआईआर मामले पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने बिहार सीईओ को आदेश दिया है कि वे 12 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिवों को नोटिस जारी करें.

संभल मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने यथा स्थितिबरकरार रखने का आदेश दिया है. कोर्ट 25 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा से संबंधित मामले में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के आदेश संशोधन कर दिया है. कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिन भी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा गया है, उन्हें छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के मामलों पर सुनवाई करते हुए 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा हैं. सुनवाई में बच्चों की सुरक्षा, एबीसी नियमों का पालन और नगर निगमों की जिम्मेदारी पर बहस हुई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला के कानूनी वारिसों की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया हैं. याचिका में कहा गया कि चौटाला ने जीवित रहते अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, इसलिए अब उनके वारिस इसे आगे बढ़ा सकते हैं.