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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और नसबंदी में लापरवाही पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा. अदालत ने कानूनों के पालन पर चिंता जताई और सभी पक्षों की दलीलें सुनीं.

Delhi Riots: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई जारी है. कोर्ट ने 11 दस्तावेजों की वैधता, वोटर कार्ड और आधार कार्ड की भूमिका, और हटाए गए 65 लाख लोगों की सूची पर बहस की.

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी है. सुरक्षा कारणों से राणा को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया.

दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और नसबंदी अभियानों में ढिलाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने एबीसी नियमों के सही पालन और कुत्तों के शेल्टर होम स्थानांतरण पर स्पष्ट आदेश की मांग की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में चल रहे जबरन वसूली रैकेट की जांच के लिए CBI और दिल्ली सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने 9 निलंबित जेल अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी मांगी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी और ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मार्च 2025 में दी गई नियमित जमानत को रद्द कर दिया.

राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल तथा भूपेंद्र सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 2016 के उस मामले में बरी कर दिया है, जिसमें उन पर 14 वर्षीय दलित रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने लोकपाल और सीबीआई को 5 जून के परिपत्र एवं कानूनों के तहत मामले की गोपनीयता सुनिश्चित करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई जारी है, जिसमें मतदाता सूची में हुई त्रुटियों और 65 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाने के आरोपों पर बहस हो रही है. चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं के बीच मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाणों को लेकर विवाद सामने आया है.