Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतवंशी अमेरिकी नागरिक की दूसरी पत्नी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी पहली पत्नी के बराबर 500 करोड़ रुपये के गुजारा भत्ते की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपीयों को जमानत दे दी है. जिसमें कहा गया है कि मामले में जिन दो चश्मदीदों से पूछताछ की गई उन्होंने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नगर निगम और नगर परिषद चुनावों को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, लेकिन निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यदि उम्मीदवारों को जानबूझकर नामांकन से रोका गया तो वह हस्तक्षेप करेगा.

बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में अपने पोते व्योम की कस्टडी की मांग की है. याचिका में कहा गया कि सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों ने अब तक यह नहीं बताया है कि बच्चा कहां है.

पांच बार के विधायक रहे कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम के चार कम्पोनेंट (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मेमोरी/ माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया है.

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है. मधु कोड़ा ने अयोग्यता के खिलाफ याचिका दायर की थी.

ED ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया था. ईडी ने शराब नीति मामले में आप नेताओं को छूट देने, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था, जब पीएसी की 41वीं बटालियन के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान एक ही समुदाय के लगभग 38 लोगों को गोली मारकर उनके शवों को एक नहर में फेंक दिया गया.

DND Toll Tax: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर टोल टैक्स समाप्त कर दिया और NTBCL द्वारा बिना सार्वजनिक टेंडर के दिए गए अनुबंध को अवैध ठहराया.