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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अधिकारी बताकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी मनोज कुमार झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. यह याचिका कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर की थी.

पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी है. एनआईए की चार्जशीट और राणा के कबूलनामे से कई अहम खुलासे हुए हैं.

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट 12 जुलाई को सुनवाई करेगा. ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी के दावों को खारिज किया, कहा- 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि दंगों को पांच साल बीत चुके हैं, फिर भी आरोपी को कितने साल जेल में रखा जा सकता है? अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS एक्ट के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भारी मात्रा में डोडा पोस्त और अफीम की बरामदगी कमर्शियल क्वांटिटी में आती है, इसलिए धारा 37 लागू होती है और अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.

दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा दाखिल माफीनामे से संबंधित हलफनामे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक नया हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता, तब तक सुनवाई नहीं हो सकती. यह मामला पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पूरी पर मानहानिकारक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें गोखले को 50 लाख रुपये हर्जाना देने और सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया गया था.

सीजेएआर ने केंद्र सरकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए श्वेताश्री मजूमदार और राजेश दातार की नियुक्ति में देरी पर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि वह औधोगिक भूखंडों का बैंक्वेट हॉल या ऑफिस स्पेस की तरह उपयोग करने वाले औधोगिक भूखंड मालिकों को कारण बताओं नोटिस जारी कर सकता है और उनसे रूपांतरण शुल्क मांग सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट में 13 विधि शोधकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी लागू न होने पर याचिका दाखिल की. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब. अगली सुनवाई 21 अगस्त को.