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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे सही कदम बताया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने विट्ठलभाई पटेल हाउस में पार्टी कार्यालय को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. आप ने किराया मांगने वाले नोटिस को एकतरफा बताते हुए कोर्ट से उस पर रोक लगाने की मांग की है.

गोवा खेल प्राधिकरण में भारोतोलन कोच के चयन को लेकर महिला उम्मीदवार द्वारा पक्षपात का आरोप लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. मामला चयन प्रक्रिया में पूर्व कोच द्वारा उत्पीड़न की शिकायत से जुड़ा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में आरोपी देवांगना कलिता की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी की याचिका को खारिज करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया था, जिससे कंपनी के भारत में संचालन और हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ा है.

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी-विकासपुरी मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया. कोर्ट ने 29 जुलाई को अगली सुनवाई तय की. जानें पूरी जानकारी.

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के बंगला खाली करने के पत्र पर सफाई देते हुए कहा कि कोई देरी नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि वह विशेष जरूरतों वाली बेटियों की सुविधाओं के अनुसार नया आवास तैयार होने के बाद जल्द ही बंगला खाली कर देंगे.

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेदों और नागरिकों के मताधिकार का उल्लंघन करती है.

संपन्न होने के बावजूद आज के दौर में भी सदर बाजार क्षेत्र में प्रति महीने 40 रुपए किराया देकर दशकों से संपत्ति पर कब्जा करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है.

कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेमप्लेट लगाने की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिका में इसे अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकारों पर रोक लगाने की मांग की गई है.