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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को सत्र न्यायालय से मिली राहत को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बरकरार रखा है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की कॉपी सभी पक्षों को देने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में आरटीआई के तहत इन-हाउस कमेटी रिपोर्ट और सीजेआई के पत्र की प्रतियां देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने गोपनीयता और न्यायिक स्वतंत्रता का हवाला दिया.

तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति से राज्यपाल का अधिकार हटाने संबंधी कानून पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है. कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट 27 मई को मैसूर राजपरिवार को 3400 करोड़ रुपये के टीडीआर देने के मामले में सुनवाई करेगा. कर्नाटक सरकार ने टीडीआर देने पर आपत्ति जताई है और दावा किया है कि भूमि का उपयोग नहीं हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 14,000 करोड़ रुपये के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर एलएंडटी की याचिका पर चिंता जताई है. कोर्ट ने सार्वजनिक धन की पारदर्शिता को लेकर निर्देश मांगे हैं और 29 मई को अगली सुनवाई तय की है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्गणना की मांग की है. जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात कही है.

बड़गाई जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मोहम्मद इरशाद सहित अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 मई को सुनवाई करेगा. मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ है.

School Bomb Threats in Delhi; दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम धमकी पर SOP लागू होने के बाद याचिका निपटाई. कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर याचिकाकर्ता की सराहना की.

दिल्ली की सभी बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर मौद्रिक सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने की मांग की है, ताकि हाईकोर्ट का बोझ कम हो और आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके.

तीस हज़ारी कोर्ट ने ‘हराम’ शब्द का अर्थ गलत तरीके से कमाए गए धन से जोड़ा और इसे महिला की गरिमा का अपमान माना. आरोपी को आईपीसी धारा 509 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल और जुर्माने की सजा दी गई.