गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
विरोधाभासी बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के चलते आरोपी को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग के विरोधाभासी बयानों और फोरेंसिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति के आधार पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर टिप्पणी करना मुकदमे को प्रभावित कर सकता है.
भरण-पोषण उपकार नहीं, माता-पिता की साझा जिम्मेदारी: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का भरण-पोषण कोई उपकार नहीं, बल्कि माता-पिता की साझा जिम्मेदारी है. कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की परवरिश में लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए.
जस्टिस बीवी नागरत्ना बनेंगी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सदस्य, 2027 में बनेंगी भारत की पहली महिला CJI
जस्टिस बीवी नागरत्ना 25 मई से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सदस्य बनेंगी. 2027 में वे भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने की तैयारी में हैं. जानें उनका सफर और प्रोफाइल.
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपी मोसिन खान को जमानत से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सेना की जानकारी देने के आरोपी मोसिन खान की जमानत याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि यह अपराध देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ है.
AgustaWestland Case: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में संशोधन, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी रिहाई की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए रिहाई का रास्ता साफ किया. कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, उपस्थिति और पते की जानकारी देने जैसी कई शर्तें लगाईं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1993 बम धमाकों के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को आत्मसमर्पण का आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1993 के बम धमाकों के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि जेल में इलाज की सुविधा है और भुल्लर को आत्मसमर्पण करना होगा.
CAPF को सभी उद्देश्यों के लिए संगठित समूह ए सेवा (ओजीएएस) को लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को संगठित समूह 'ए' सेवा (OGAS) के सभी लाभ देने का आदेश दिया है. सरकार को इसे लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में अनुच्छेद 142 के तहत दोषी को दी माफी, कहा- पीड़िता ने अपराध नहीं माना
सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत दोषी युवक को अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर राहत दी. कोर्ट ने माना कि पीड़िता अब उससे शादी कर चुकी है और खुश है, इसलिए सजा को माफ किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मातृत्व अवकाश हर महिला का अधिकार, दूसरी शादी पर भी मिलेगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश हर महिला का मौलिक अधिकार है, चाहे उसकी शादी दूसरी हो या पहले से बच्चे हों. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया..
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से संबंधित सभी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली सभी सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी है. अब यमुना सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य मामलों में कानूनी विवाद खत्म हो सकते हैं.
