गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय पर 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
यह मामला श्री गुरु तेगबहादुर खालसा कॉलेज के एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रविंदर नारायण मिश्रा की पेंशन निर्धारण से संबंधित है. उन्होने कहा था कि उनकी नियुक्ति 26 अगस्त 2004 को लेक्चरर के पद पर हुई थी, जबकि विश्वविद्यालय 24 अप्रैल 2006 को बता रहा है.
जनकपुरी में दूषित जल आपूर्ति पर NGT सख्त, दिल्ली जल बोर्ड को लगाई फटकार
जनकपुरी में पीने के पानी में सीवेज मिलाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाई. लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर सख्त टिप्पणी करते हुए NGT ने मुख्य अभियंता को 30 मई को तलब किया.
मकोका मामले में गिरफ्तार AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर फैसला 27 मई को आएगा
MCOCA Case : मकोका मामले में गिरफ्तार AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जो 27 मई को सुनाया जाएगा.
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी
Lieutenant Governor of Delhi: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी है, जिससे AAP और LG के बीच कानूनी लड़ाई समाप्त हो सकती है.
चांदनी चौक पुनर्विकास समिति पर हाई कोर्ट की फटकार, दिल्ली सरकार आदेश वापस लेगी
Urban Development in Delhi: चांदनी चौक पुनर्विकास पर समिति बनाने पर हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने समिति भंग करने का आश्वासन दिया; कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं.
हीटवेब पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
Environmental Policy: सुप्रीम कोर्ट ने हीटवेव पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश की मांग वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया; गर्मी से बचाव हेतु ठोस व्यवस्था की मांग की गई है.
वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान धर्म, आदिवासी क्षेत्रों और सरकारी जमीन पर वक्फ अधिकारों को लेकर अहम तर्क पेश किए गए.
नीट-पीजी में सीट ब्लॉकिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एक समान शेड्यूल और शुल्क प्रणाली लागू होगी
नीट-पीजी काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत शेड्यूल, शुल्कों की पूर्व घोषणा और सख्त दंड जैसे दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह की CAG ऑडिट पर लगाई अंतरिम रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के सीएजी ऑडिट पर फिलहाल रोक लगाई है. अदालत ने कहा कि सीएजी अधिनियम की धारा 20 की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, जिससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी और आपत्ति का अवसर अनिवार्य है.
दिल्ली हाईकोर्ट 14 जुलाई को PFI प्रतिबंध के खिलाफ याचिका की सुनवाई करेगा
दिल्ली हाईकोर्ट 14 जुलाई को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करेगा. कोर्ट पहले यह तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं.
