गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने तुषार गांधी की याचिका खारिज, साबरमती आश्रम पुनर्विकास पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास के खिलाफ तुषार गांधी की याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि याचिका देर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 1200 करोड़ की यह परियोजना गांधीवादी मूल्यों के खिलाफ है.
‘हाईकोर्ट और जिला अदालतें में अधिक प्रभावी ढंग से करती हैं काम’, जानें आखिर किस बात पर भड़का सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल माफी स्वीकार नहीं होगी, बल्कि मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा. कोर्ट ने उपस्थिति को सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के अनुसार सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
उत्तर प्रदेश के संभल के विवादित स्थल का रंगोरोगन कराने से संबंधित दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च को एक हफ्ते में सफेदी करने का निर्देश दिया था और यह भी कहा कि काम पूरा होने के बाद इसका खर्चा इंतजामिया कमेटी एएसआई को देगी.
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991अधिनियम 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बनाए रखने को अनिवार्य बनाता है.
टीएमसी सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, आदेश नहीं मानने पर मांगा जवाब
साकेत गोखले की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित निर्देश को वापस लेने की अर्जी लंबित हैं और उसपर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है. इसलिए इस मामले को उसके बाद सुनवाई के लिए लगाया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन को आवश्यक बताया, केंद्र की अपील खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सैनिकों को विकलांगता पेंशन देने के एएफटी के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी. अदालत ने सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न बीमारियों और विकलांगता को एक "पैकेज डील" करार देते हुए सैनिकों की निस्वार्थ सेवा के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी को रेखांकित किया.
दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस: PG प्रवेश के लिए अतिरिक्त काउंसिलिंग न करने पर केंद्र और एम्स को जवाब देने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पीजी प्रवेश के लिए अतिरिक्त काउंसिलिंग न करने पर केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस जारी किया. 4 अप्रैल को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त काउंसिलिंग की मांग की है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट का आदेश: UPSC घटना के मामले में भवन के तीन फ्लोर मालिकों को लौटाने का निर्देश
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के मामले में बिल्डिंग के तीन फ्लोर मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया. सीबीआई के पास पूरे भवन को सील करने का अधिकार नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: HIV पीड़ितों को रोजगार में उचित अवसर देना अनिवार्य
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एचआईवी से पीड़ितों को रोजगार में उचित अवसर देना अधिकारियों का कानूनी दायित्व है. पदोन्नति और नियुक्ति से इनकार करना भेदभाव है.
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों के रिटायर्ड जज नहीं बन सकेंगे वरिष्ठ वकील
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली से बाहर के रिटायर्ड जज सीनियर एडवोकेट नहीं बन सकते. कोर्ट ने नियम 9B को वैध बताया और याचिका खारिज कर दी.
