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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में कथित आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन समाज के लिए खतरा है.

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सीएजी रिपोर्ट को अपने-अपने पोर्टल पर प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य योजनाएं केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से बेहतर हैं.

Karkardooma Court ने कहा कि संबंधित जांच अधिकारी ने 6 शिकायतों को उचित जांच करने के अपने कर्तव्य का अनदेखा किया. वीडियो के हेरफेर किए गए हिस्से के आधार पर एक आरोपी को फंसाने के लिए कोर्ट ने आलोचना भी की है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने माना कि एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा प्रतिबंधित सामान ले जाने वाले यात्रियों की जानकारी न देने से उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत फंसाने या दोषी ठहराने के औचित्य नहीं दे सकती, क्योंकि ड्राइवरों से ऐसी जानकारी जानने की अपेक्षा करना सही नहीं है.

कोर्ट ने कहा मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अधिनियम की धारा 153ए के तहत मूल्यांकन तैयार करने की समय अवधि समाप्त हो गई है.

अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के सबूत हैं और न्यायिक प्रक्रिया से भागने का खतरा भी है, इसलिये जमानत देने का कोई आधार नहीं है.

कोर्ट ने 15 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की और स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने के निर्देश देने पर विचार किया. रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रिनोवेशन और शराब नीति से जुड़े विवादों का उल्लेख है.

पिछली सुनवाई में CBI की ओर से पेश अधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली के मुख्य सचिव को मुकदमा चलाने की अनुमति से संबंधित फाइल भेज दी गई थी. इसके बाद उपराज्यपाल को जरूरी अनुमति के लिए फाइल भेजी गई थी.

Delhi Police की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन जेल में रहते हुए भी नामांकन दाखिल कर सकते है. ऐसे कई उदाहरण है, जहां जेल से नामांकन दाखिल किया गया है.

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