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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिका में 103 पाकिस्तानी कैदियों की सजा पूरी हो चुकी होने के बावजूद उनकी रिहाई की मांग की गई थी, जबकि यह मुद्दा पहले से लंबित था.

दिल्ली हाई कोर्ट 17 जनवरी को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने पर सुनवाई करेगा.

पटियाला हाउस कोर्ट 15 अप्रैल को फैसला सुनाएगा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण मामले को बंद किया जाए या नहीं.

आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने मकोका के तहत गिरफ्तारी के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट में दायर अर्जी को वापस ले लिया. उन्होंने दस्तावेजों पर दस्तखत करने की अनुमति की मांग की थी.

सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के सचिव रह चुके है और वही सभी काम देखते थे. भोला यादव ही अधिकारियों को निर्देश देते थे. इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के पांच सदस्य आरोपी है.

जस्टिस के विनोद चन्द्रन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से सोमवार को अधिसूचना जारी किया गया था. 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चन्द्रन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए उनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी.

संदीप दीक्षित ने CM Atishi और संजय सिंह पर 10 करोड़ रुपये की मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. संदीप दीक्षित की मानें तो सीएम आतिशी और संजय सिंह ने दीक्षित और फरहाद सूरी पर भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया कैश में लेने का आरोप लगाया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोप था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के सदस्य सरकार द्वारा आवंटित बंगले में रह रहे हैं.

दिल्ली दंगा मामले में साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ कस्टडी पैरोल दिया, लेकिन अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप को उचित नहीं समझा.

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