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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चार्जशीट पर संज्ञान को कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश न करने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. बीजेपी नेताओं की याचिका पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

SC ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने की याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता को सरकार को ज्ञापन देने का निर्देश दिया. ठगों द्वारा सीजेआई के नाम पर 7 करोड़ की ठगी जैसे मामलों ने साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पीएलएफआई लेवी निवेश मामले में आरोपी फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सप्ताह के लिए टाली. तीन साल से जेल में बंद गोप पर शेल कंपनी के जरिए अवैध धन निवेश का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन पर कैश फॉर जॉब घोटाले का आरोप है. ईडी ने अब तक 103.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जबकि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अदालत केंद्र और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बावत निर्देश जारी करें और 1991 के पूजा स्थल कानून के निर्वहन सभी के द्वारा करने का आदेश दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित कानून से संबंधित याचिकाओं का निपटारा किया जा सके.

पिछले साल 1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत में कहा था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, वह उसका विरोध नहीं करती.

दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल ने मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के दस्तावेज की मांग की. ईडी ने इसे देने से इनकार किया, जबकि केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध करते हुए दस्तावेज़ की अनुपस्थिति का दावा किया.

Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब से संबंधित सीबीआई और ईडी दोनों मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 23 दिसंबर को सुनवाई करेगा.