गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
650 करोड़ का मेडिकल इक्विपमेंट घोटाला: डॉ. वत्सला अग्रवाल की बढ़ीं मुश्किलें, मनी ट्रेल खंगालने उतरेगी ED
दिल्ली के 650 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट और सर्जिकल सामान खरीद घोटाले में पूर्व डायरेक्टर डॉ. वत्सला अग्रवाल पर शिकंजे के बाद अब ED की एंट्री होने जा रही है. ACB की जांच के बीच इस मामले में 100 से अधिक डॉक्टरों और अफसरों से पूछताछ की तैयारी है.
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद: CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई (CBI) जांच की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले को वेकेशन के बाद सुनने का निर्देश दिया.
‘कागजों पर नियम, जमीन पर मौत’: अग्निकांडों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील, पूरे देश में सेफ्टी ऑडिट की मांग
देश भर में बार-बार हो रहे भीषण अग्निकांडों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. वकील नरेंद्र गोस्वामी द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी कोचिंग, अस्पताल और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर एक समान 'फायर सेफ्टी कानून' अनिवार्य किया जाए.
सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों, भ्रामक सामग्री सहित अन्य कंटेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर
सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों, भ्रामक सामग्री, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट तथा न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, अल कायदा से जुड़े डॉक्टर समेत 3 नए आरोपी
दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में तीन और आरोपियों जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट्ट और मुजफ्फर अहमद (उर्फ फराज जफर) के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है.
मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला: आयु 50 साल पार होने के बाद भी महिलाएं सरोगेसी की हकदार; जानें क्यों बदला उम्र का पैमाना
मद्रास हाईकोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की मानवीय व्याख्या करते हुए फैसला दिया है कि इच्छुक महिला 51 वर्ष की आयु पूरी होने तक सरोगेसी के लिए पात्र मानी जाएगी.
भूल जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार, जानें क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला?
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'राइट टू बी फॉरगॉटन' (भूल जाने के अधिकार) को अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है. कोर्ट ने कहा कि बरी हो चुके लोगों के अदालती रिकॉर्ड को इंटरनेट पर हमेशा के लिए सार्वजनिक नहीं रखा जा सकता.
शेल कंपनियों और टैक्स हैवन देशों से जुड़े तार; राजेश एक्स्पोर्ट्स के ठिकानों से ED को मिले कई संवेदनशील डिजिटल सबूत
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश के बड़े गोल्ड रिफाइनर राजेश एक्स्पोर्ट्स के ठिकानों पर छापेमारी की है. फेमा (FEMA) जांच के दौरान कंपनी के स्टॉक में 40% का अंतर, मैनेजमेंट की संदिग्ध सैलरी शीट और ₹600 करोड़ के अवैध ट्रांसफर का खुलासा हुआ है.
‘धर्म बदला तो जाति का फायदा खत्म’… मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक
Sameer Ahmed Case: मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू से इस्लाम अपनाने पर किसी को भी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का जाति प्रमाणपत्र या आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.
‘जॉकी’ जैसा नाम रखकर मीशो पर बिक रहे थे इनरवियर, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक; लिस्टिंग हटाने का आदेश
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने मीशो को 'जॉकी' से मिलते-जुलते नामों वाले नकली इनरवियर ब्रांड्स की लिस्टिंग 36 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मीशो से उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं की केवाईसी जानकारी भी मांगी है.
