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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Kolkata High Court TMC Case: बागी विधायकों की शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 440 करोड़ रुपये के लेनदेन वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है. इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने पार्टी को तुरंत राहत देने से मना कर दिया है.

Jaipur Polo Ground Case: जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा. सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया है.

केरल हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपी हरीश कुमार को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑपरेशन बालाकोट में अहम भूमिका निभाने वाली विंग कमांडर निकिता पांडेय को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्ति पर लगी रोक को बढ़ा दिया है.

Pune Rape case: पुणे की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले को दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए 55 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सभी 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है. सीबीआई अब आरोपियों के पुराने कड़ियों और 2025 के रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है.

दिल्ली के 650 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट और सर्जिकल सामान खरीद घोटाले में पूर्व डायरेक्टर डॉ. वत्सला अग्रवाल पर शिकंजे के बाद अब ED की एंट्री होने जा रही है. ACB की जांच के बीच इस मामले में 100 से अधिक डॉक्टरों और अफसरों से पूछताछ की तैयारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई (CBI) जांच की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले को वेकेशन के बाद सुनने का निर्देश दिया.

देश भर में बार-बार हो रहे भीषण अग्निकांडों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. वकील नरेंद्र गोस्वामी द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी कोचिंग, अस्पताल और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर एक समान 'फायर सेफ्टी कानून' अनिवार्य किया जाए.

सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों, भ्रामक सामग्री, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट तथा न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.