गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी को लेकर जारी इस फरमान पर दिल्ली हाइकोर्ट ने लगाई रोक
29 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश सीधे तौर पर कोर्ट के पहले के फैसले के विपरीत है।
‘न्यायाधीशों को शनिवार और रविवार की भी छुट्टी नहीं मिलती’- लंबी छुट्टियों पर आलोचना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
पीठ पश्चिम बंगाल सरकार के एक वाद पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सीबीआई पर राज्य से पूर्व अनुमति लिए बिना जांच करते रहने का आरोप लगाया गया है।
मकान मालिक और किराएदार के बीच मुकदमे के निपटारे में एक दशक से अधिक का समय लगना दुर्भाग्यपूर्ण- दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट ने किराया नियंत्रक के फैसले को निरस्त कर दिया जिसने मकान मालिक को उसके घर देने की मांग को खारिज कर दिया था।
क्या निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक साधन माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. संविधान पीठ ने 5 दिनों तक इस मसले पर सुनवाई की, जिस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील और केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलीलें रखी गई.
मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी आबकारी नीति घोटाला मामले में करना चाहते हैं देरी, कोर्ट ने कहा- मामला अभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के स्तर पर
कोर्ट ने कहा कि मामला अभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के स्तर पर है और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। केस अब भी 30 अक्टूबर 2023 वाली उसी स्टेज पर है जिस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
लोकसभा चुनाव में VC के जरिए प्रचार करने की मांग वाली याचिका HC में खारिज, अदालत ने कहा- हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं
हाइकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह याचिका दुष्प्रचार के लिए दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं. हमें भी राजनीतिक झगड़ों में घसीटा जा रहा है.
दिल्ली दंगा: कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय, मामले की सुनवाई का रास्ता साफ
दिल्ली दंगे के एक मामले में अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ औपचारिक रूप से हत्या की कोशिश सहित अन्य आरोप तय किए हैं.
हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, ‘सेक्सटॉर्शन’ एक सामाजिक समस्या
हाईकोर्ट ने कहा कि ‘सेक्सटार्शन‘ एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा है, जो निजता का गंभीर उल्लंघन है. वह न केवल व्यक्तिगत गरिमा को कम करता है, बल्कि उसमें खुलेपन की तस्वीरें एवं क्षेत्राधिकार की वजह से कानून प्रवर्तकों के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करता है
लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक ट्रांसजेंडर को मुहैया कराई जाए उचित सुरक्षा, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक ट्रांसजेंडर को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उचित सुरक्षा मुहैया कराए.
उच्च न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार पैनल की रिक्तियों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले साल जुलाई से खाली है. अदालत को बताया गया कि मार्च में उपराज्यपाल ने रिक्ति भरने के लिए एक 'अंतरिम व्यवस्था' की थी.
