गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
पीएम मोदी के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज, जानें— क्या है मामला?
याचिका में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज
जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया है।
2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराने के मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लगाई कड़ी फटकार
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की रुचि केवल सत्ता के इस्तेमाल में है।
आतिशी मार्लेना और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर हुई आपराधिक मानहानि याचिका
याचिका में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल और मार्लेना दोनों ने निराधार आरोप लगाए हैं कि भाजपा आप विधायकों को अपने पाले में लाने और सरकार गिराने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रही है.
संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अब जुलाई में
याचिका में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने की वैधानिकता को चुनौती दी गई है.
एक और AAP विधायक की बढ़ी मुश्किलें, प्रिंसिपल को धमकाने और हमले के मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब
सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम, साल 2009 में स्थानीय थाने में विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थीं.
उत्तराखंड के जंगलों लगी आग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI बोले- पहले ईमेल करें…फिर विचार करेंगे कब होगी सुनवाई
उत्तराखंड के कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना लगातार उत्तराखंड वन विभाग के साथ ऑपरेशन चला रही है.
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर 6 मई को होगी SC में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी
सेंथिल बालाजी को धनशोधन से जुड़े मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग को लेकर दाखिल PIL पर सुनवाई से किया इंकार
मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इन अपराधों में शामिल सभी लोग उचित मंचों पर आरोपों का विरोध कर सकते हैं.
संदेशखाली मामले की CBI जांच के खिलाफ याचिका पर अब जुलाई में होगी सुनवाई, ममता सरकार की मांग पर कोर्ट ने दी सहमति
हाइकोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी.
