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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की बेटी वीणा विजयन को कोचीन मिनरल्स मामले में 12 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है. केरल हाई कोर्ट द्वारा ईडी की शक्तियों को हरी झंडी देने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 19 साल से लंबित एक जालसाजी के मामले में केस रिकॉर्ड गायब होने पर गहरी चिंता जताई है. जस्टिस संजय करोल की पीठ ने गुजरात पुलिस को फटकार लगाते हुए 6 हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और व्यवसायी संजीव अरोड़ा से जुड़े लुधियाना, बरेली और दिल्ली-एनसीआर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई 100 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी बिल और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है.

Delhi Gymkhana Club Case: मालवीय नगर और साकेत की हरी-भरी संपत्तियों पर केंद्र के कब्जे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई बड़ी चिंता; कहा- अगर हरियाली खत्म हुई, तो दिल्ली वालों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।

साकेत कोर्ट मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड मामले में आरोपी लवकेश बजाज की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, जबकि अन्य आरोपी केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Hemant Soren Case: रांची की विशेष ईडी अदालत ने 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में झारखंड के CM हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका को खारिज किया. न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत के इस फैसले के बाद अब सीएम हेमंत और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय करने का रास्ता साफ है.

Supreme Court Judgment: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बना संबंध चरित्र पर कलंक नहीं है, भले ही वह शादी में न बदला हो. कोर्ट ने केवल पुराने समझौते के आधार पर तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया.

दिल्ली के साकेत इलाके में इमारत गिरने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं परीक्षा की ऑनलाइन कॉपी जांच व्यवस्था (OSM) में कथित तकनीकी खामियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं.