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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की सीबीआई को अनुमति दे दी है. साथ ही सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 29 जून तक बढ़ा दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधित अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और केरल हाई कोर्ट की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी सदन का सदस्य रहे बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने के मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

अयोध्या राम मंदिर में 7 करोड़ रुपये के कथित चंदा घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां वकील अनूप अवस्थी ने सीजेआई सूर्यकांत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है. दूसरी तरफ, यूपी सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय SIT आज अयोध्या पहुंचकर जांच शुरू करेगी, जिसे 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट देनी है.

दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के बीच एक दुर्लभ बदलाव करते हुए वकील प्राची मिश्रा का नाम वापस ले लिया है, जबकि असीम चावला और गीतांजलि मालवीय ओझा के नाम नई सूची में जोड़े हैं। इन नामों की फिलहाल आईबी (IB) जांच चल रही है.

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप लालेर ने गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन पोलो एसोसिएशन को राहत देने से इनकार करते हुए बेदखली आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड को अपने कब्जे में ले लिया.

कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम बी. दोषी को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फेमा की धारा 15 के तहत दर्शन किरीटभाई शाह से जुड़े मामले में समझौता आदेश जारी कर दिया है. यह मामला ₹24,000 के लेनदेन में FCTRS फॉर्म देरी से दाखिल करने से जुड़ा था.

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा 2020 मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट 4 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जबकि दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए राहत की मांग की है.