उपेन्द्र राय, सीएमडी / एडिटर-इन-चीफ, भारत एक्सप्रेस
भारत एक्सप्रेस
उत्तर प्रदेश रचेगा कीर्तिमान, निवेशकों से मिलेगी नई पहचान
यदि व्यवसायी राज्य में रुचि दिखा रहे हैं, तो इसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि वे पिछले कुछ दशकों की तुलना में खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। स्थिर और सक्षम सरकार की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।
भारत के खिलाफ अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का नापाक मंसूबा
हेज फंड मैनेजर और शॉर्ट सेलर जॉर्ज सोरोस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तारीफ की, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करेगी.
आसमानी उम्मीदों का प्रतीक बना मोदी का भारत
नया भारत बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने का साहस दिखा रहा है। पहले सिर्फ गरीबी, विदेशों से पैसे मांगने और किसी तरह गुजारा करने की चर्चा होती थी। अब दुनिया भर में भारत को लेकर सकारात्मकता है।
Adani पर राहुल गांधी के आरोपों का फैक्ट चेक
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ सवाल उठाए गए हैं, जिस पर वाजिब प्रतिक्रिया जरूरी है. लेकिन, इन गंभीर सवालों को राजनीतिक किचड़ उछालने की कवायद तक सीमित रखना हमारे देश के लिए नुकसानदायक है.
कुदरत के इशारे, समझो तो पार लगाए
हमें इस तरह के भूकंपों से सबक सीखने की जरूरत है। वजह ये है कि भूकंप के लिहाज से भारत भी अत्यंत सक्रिय जोन में है।
फूट न जाए ध्रुवीकरण का ‘गुब्बारा’
अगर चीन ने जानबूझकर नहीं भी चाहा होगा कि उसका गुब्बारा पकड़ा जाए, तो भी उसके लिए इस ‘चूक’ का इससे अच्छा समय कोई दूसरा नहीं हो सकता था।
अडानी मामले पर विपक्ष का दोहरा रवैया
अगर गौतम अडानी इतने ही खराब हैं तो अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, पिनराई विजयन और ममता बनर्जी ने उनके साथ अरबों डॉलर के निवेश की डील क्यों की? राजस्थान में गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.
अडानी-हिंडनबर्ग की गाथा में सिर्फ अडानी नहीं देश का भविष्य दांव पर
सोचने लायक बात ये भी है कि अगर अडानी समूह अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो क्या होगा? इसका खामियाज़ा भारतीय अर्थव्यवस्था को भुगतना होगा।
बदनसीबी के 76 साल, दो हफ्ते बाद पाकिस्तान कंगाल
संकट की घड़ी में पाकिस्तान की मदद के लिए चीन आगे नहीं आया. अब पाकिस्तान ने भी सीपेक के तहत अपने मुल्क में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए चीनी नागरिकों की सुरक्षा से हाथ खड़े कर दिए हैं.
बजट 2023-24 बेहद खास, अर्थव्यवस्था पर मजबूत विश्वास
निर्मला सीतारमन के बजट की एक और खासियत यह है कि राजस्व जुटाने में कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स बराबर का योगदान करने जा रहे हैं।