Bharat Express DD Free Dish

बिजनेस

PLI ऑटो योजना भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नया रूप दे रही है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है, आयात पर निर्भरता कम कर रही है और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ रही है.

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिसका बजट ₹22,919 करोड़ है. यह योजना स्वदेशी उत्पादन, रोजगार वृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी.

Pernod Ricard India के अधिकारी प्रसन्न मोहिले ने कहा, "भारत अब एक रोमांचक दौर से गुजर रहा है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 97% उत्पाद भारत में बने हैं."

पटना-आरा-सासाराम चार लेन कॉरिडोर परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली, जिससे यातायात सुगम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह ₹3,712.40 करोड़ की लागत से 120.10 किमी लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड राजमार्ग होगा.

मेक इन इंडिया योजना ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को दी नई रफ्तार। 1608 प्रोजेक्ट्स शुरू, किसानों की आमदनी बढ़ी और रोज़गार में भारी इजाफा.

सरकार ने FY26 की पहली छमाही के लिए ₹37,216 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर की, जिसमें फॉस्फोरस सब्सिडी 41% बढ़ाई गई है, लेकिन DAP आयात पर कंपनियों का नुकसान पूरी तरह नहीं घटा.

Modi Government News: जन औषधि केन्द्रों ने 10 वर्षों में नागरिकों को 30,000 करोड़ रुपये की बचत दिलाई. फिलहाल 15,057 केन्द्र संचालित हो रहे. सरकार का 20,000 तक विस्तार करने का लक्ष्य. दवाइयाँ 50-80% सस्ती मिल सकेंगी.

DA Hike: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया.

Electronics manufacturing: केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹22,919 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का मकसद घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण इकाइयाँ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

Defence News: रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ ₹62,700 करोड़ का अनुबंध किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना और सेना के लिए 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) की आपूर्ति शामिल है.