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अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. यदि यह तेजी जारी रही तो भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है और आयात बिल व व्यापार घाटा भी बढ़ने की आशंका है...

MARUTI GREEN INITIATIVE: मारुति सुजुकी ने खरखौदा प्लांट में 1 MWH का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया. हर साल इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 54 टन कम होगा.

पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता के इस्ताना मर्देका में सफल द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान दोनों देशों के बीच अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल और 'अस्त्र' एयर-टू-एयर मिसाइल निर्यात करने की बड़ी डिफेंस डील पर सहमति बनी है.

अडानी एंटरप्राइजेज की कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड (KCL) के 'अडानी कॉपर' ब्रांड को लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) से ग्रेड-ए कैथोड की मान्यता मिल गई है. इससे तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता घटेगी.

अडाणी फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश सरकार की P4 पहल से जुड़कर कुप्पम मंडल के गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है. इस कार्यक्रम के तहत परिवारों को सिलाई मशीन, किराना दुकान, पशुधन जैसे साधन दिए जा रहे हैं.

Rakesh Chopdar Success Story: 10वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन हार नहीं मानी. उन्होंने आजाद इंजीनियरिंग की स्थापना की और हाई-प्रिसिजन इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में कंपनी को वैश्विक पहचान दिलाई.

Adani Missile Project: अडानी ग्रुप ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपये की लागत से मिसाइल निर्माण केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया है.

Adani securities case: अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी के खिलाफ सिक्योरिटीज फ्रॉड केस को खारिज करने की मांग की है.

अडानी ग्रुप पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन, कोलकाता में 2,000 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाएगा. इसमें 1,000 बेड आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए मुफ्त होंगे. जानें परियोजना की पूरी जानकारी.

Gautam Adani: अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने गौतम अडानी और सात अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले को स्थायी रूप से वापस लेने के अपने फैसले का मजबूती से बचाव किया है. एक संघीय अदालत में दाखिल 10 पन्नों के जवाब में विभाग ने कहा कि यह अभियोजन कानूनी रूप से कमजोर, कूटनीतिक रूप से नुकसानदेह और ट्रंप प्रशासन की प्रवर्तन प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं था.