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एक दिन में सबसे अधिक आपूर्ति (बिजली की अधिकतम मांग पूरी) भी दिसंबर 2024 में बढ़कर 224.16 गीगावाट हो गई, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 213.62 गीगावाट थी.

कोयला मंत्रालय के अनुसार, 24 दिसंबर तक क्यूमलेटिव कोयला उत्पादन में भी शानदार वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 726.29 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि यह वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान 684.45 मिलियन टन था, जो 6.11 की वृद्धि दर्शाता है.

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भारत में टोल टैक्स की वसूली लगातार बढ़ रही है, 2024-25 में 70,000 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है. यूपी में सबसे अधिक टोल वसूला गया, FASTag से यात्रियों को राहत मिली है.

आरबीआई ने ₹2000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लेते हुए, मई 2023 में इसकी प्रक्रिया शुरू की थी. यह कदम नकद लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने और मुद्रा के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से उठाया गया था. 

कॉर्पोरेट इंडिया को 2025 में उपभोक्ता खर्च और मांग में सुधार की उम्मीद है. 80% सीईओ ने कहा कि सरकार को खपत बढ़ाने के लिए आम लोगों के लिए कर प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए.

GTRI की एक रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत का कुल निर्यात, जिसमें माल और सेवाएं शामिल हैं, 2024 में 814 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जो 2023 में 768.5 अरब डॉलर की तुलना में 5.58 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है."

भारतीय आईटी गिग इकोनॉमी का विस्तार होने के साथ अगले 5-6 वर्षों में 24 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. यह वृद्धि न केवल तकनीकी क्षेत्रों में, बल्कि बैंक्स, वित्तीय सेवा और टेलिकॉम जैसे गैर-तकनीकी क्षेत्रों में भी होगी.

वर्ष 2024 के लिए संपत्ति बिक्री पंजीकरण की कुल संख्या 1,41,302 तक पहुंच जाएगी, जबकि वर्ष के लिए संपत्ति पंजीकरण से उत्पन्न राजस्व 12,161 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. ये दोनों 13 साल के नए उच्च स्तर को दर्शाते हैं.

14 क्षेत्रों में PLI योजनाओं से 1.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ और 8.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई. इन पहलों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा विनिर्माण जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दिया है.